रघुवर दास ''अलबेला '' मुख्यमंत्री, कब क्या बोलेंगे किसी को पता नहीं : हेमंत सोरेन

जमशेदपुर : झामुमाे के कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष हेमंत साेरेन ने रघुवर दास को ‘अलबेला मुख्यमंत्री’ बताया. उन्होंने कहा, ‘वे (सीएम) कब क्या बाेलेंगे, किसी काे अंदाजा नहीं. वे ‘मुर्दा बाेलेगा कफन फाड़ेगा’ वाली कहावत हर दिन चरितार्थ कर रहे हैं. वह दिशाेम गुरु शिबू साेरेन काे सुबह में पिता समान आदर देते हैं आैर शाम काे चाेर बाेलते हैं. क्या आरएसएस आैर उनके परिवार ने उन्हें यही संस्कार दिया है? रघुवर दास को भ्रम है कि वे अनंत काल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

’ रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकाराें से बातचीत में सोरेन ने कहा कि लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में हार से मुख्यमंत्री की आंखें खुल जानी चाहिए थी. उन्होंने कहा, ‘चुनाव में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को परोक्ष रूप से शामिल किया गया. लाखों मोबाइल बांटे गये. शीर्ष अफसराें काे उप चुनाव में लगाया गया. मुख्यमंत्री ने पानी की तरह पैसा झोंका. फिर भी उनकी पार्टी हार गयी.’ हेमंत ने दावे के साथ कहा कि यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ हाेता, ताे जितने मत भाजपा काे मिले हैं, उससे अधिक

मताें से वे पराजित हाेते

सीएम के रिश्तेदाराें पर हमला बोला. हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों और भाजपा नेताओं पर हमला बोला. उन्होंने कहा, रघुवर दास का भय दिखाकर भाजपा के लोग थाना के हाजत से निकाल कर लोगों को मारते-पीटते हैं. पुलिस को पीटने वालों को थाना से ही जमानत मिल जाती है. ऐसा किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ.’ सोरेन ने आगे कहा, ‘समय का इंतजार करें. जमशेदपुर पूर्वी के लोग ही सीएम को जवाब देंगे. सीएम और मुख्य सचिव मिल कर झारखंड को पुराना बिहार बनाने पर उतारू हैं. सचिवालय में जंगल राज की कहानी आम है.’

सीएनटी में संशोधन पर राज्यपाल की सीधी नजर

हेमंत सोरेन ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का विधेयक राज्यपाल के पास विचारधीन है और आदिवासी आैर गंभीर महिला होने के नाते वे इस पर संवेदनशील हैं. सोरेन ने कहा, ‘झामुमो समेत कई सामाजिक संगठनों ने जनता की भावना से उन्हें अवगत कराया है. संशोधन हो गया तो यह आग ओड़िशा तक जायेगी.’ हेमंत ने आरोप लगाया कि सारंडा में आयरन ओर की खदान के लीज नवीकरण में डील हुई है. उन्होंने कहा, ‘खदान की लीज नवीकरण के लिए सरकार ने पांच सीनियर सचिव बदले. खान विभाग से हटाए गये सचिवों से भी जानकारी ली जानी चाहिए.’