गुमला : नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने बनालात, पेशरार व सरयू एक्शन प्लान का विरोध किया है. फरमान जारी कर ठेकेदारों काे धमकी दी है. फरमान में कहा है कि बनालात, पेशरार व सरजू एक्शन प्लान में टेंडर डालने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है.
बिना अनुमति कोई टेंडर डालता है, तो उसे अंजाम भुगतना हाेगा. माओवादी प्रवक्ता सुधीर ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि एक्शन प्लान के तहत रोड, पुल, पुलिया, बड़े भवन, मोबाइल टावर, पुलिस पिकेट व थाना के निर्माण के लिए टेंडर किया जा रहा है. इसमें संवेदकों से शामिल नहीं होने की अपील की गयी है. यह भी कहा है कि कोई संवेदक ऐसी गलती करता है, तो संगठन कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा. इसमें जान- माल की क्षति हो सकती है. इसके जिम्मेवार सरकार व संवेदक होंगे.
माओवादी को खत्म करने की योजना : माओवादी प्रवक्ता सुधीर ने कहा : सरकार पक्की रोड, पुल, पुलिया बना रही है. मोबाइल टावर लगाये हैं. पुलिस पिकेट व थाना बना रही है.
इसका सीधा मकसद भाकपा माओवादी को खत्म करने की योजना है. जबकि यहां की जनता पेयजल व सिंचाई से जूझ रही है. बिजली नहीं है. स्वास्थ्य सुविधा नहीं है. उस पर सरकार का ध्यान नहीं है. माआेवादियाें ने कहा है कि यूपीए की सरकार ने सरजू-सारंडा एक्शन प्लान शुरू किया. अरबों रुपये खर्च हुए, लेकिन आज भी क्षेत्र की जनता फटेहाल है. विकास हुआ है, तो क्षेत्र के सांसद, विधायक, मंत्री व अफसरों का. यूपीए की तर्ज पर भाजपा सरकार भी काम कर रही है.
जनता से आंदोलन की अपील : माओवादियों ने पुल, पुलिया, रोड व मोबाइल टावर बनाने का विरोध करने की अपील जनता से की है. वहीं सरकार से क्षेत्र की तरक्की के लिए सिंचाई सुविधा व पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग की है.
छोटी -बड़ी नदियों को बांध कर डैम बनाने, खेती के लिए गांवों में बिजली, गांव में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, डॉक्टर व नर्स की व्यवस्था की भी मांग की है. इन समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर माओवादियों ने जनता से आंदोलन की भी अपील की है.
गुमला : नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने बनालात, पेशरार व सरयू एक्शन प्लान का विरोध किया है. फरमान जारी कर ठेकेदाराें काे धमकी दी है. फरमान में कहा है कि बनालात, पेशरार व सरजू एक्शन प्लान में टेंडर डालने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति कोई टेंडर डालता है, तो उसे अंजाम भुगतना हाेगा. माओवादी प्रवक्ता सुधीर ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि एक्शन प्लान के तहत रोड, पुल, पुलिया, बड़े भवन, मोबाइल टावर, पुलिस पिकेट व थाना के निर्माण के लिए टेंडर किया जा रहा है.
इसमें संवेदकों से शामिल नहीं होने की अपील की गयी है. यह भी कहा है कि कोई संवेदक ऐसी गलती करता है, तो संगठन कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा. इसमें जान- माल की क्षति हो सकती है. इसके जिम्मेवार सरकार व संवेदक होंगे.
माओवादी को खत्म करने की योजना : माओवादी प्रवक्ता सुधीर ने कहा : सरकार पक्की रोड, पुल, पुलिया बना रही है. मोबाइल टावर लगाये हैं. पुलिस पिकेट व थाना बना रही है. इसका सीधा मकसद भाकपा माओवादी को खत्म करने की योजना है. जबकि यहां की जनता पेयजल व सिंचाई से जूझ रही है. बिजली नहीं है. स्वास्थ्य सुविधा नहीं है. उस पर सरकार का ध्यान नहीं है.
माआेवादियाें ने कहा है कि यूपीए की सरकार ने सरजू-सारंडा एक्शन प्लान शुरू किया. अरबों रुपये खर्च हुए, लेकिन आज भी क्षेत्र की जनता फटेहाल है. विकास हुआ है, तो क्षेत्र के सांसद, विधायक, मंत्री व अफसरों का. यूपीए की तर्ज पर भाजपा सरकार भी काम कर रही है.
जनता से आंदाेलन की अपील : माओवादियाें ने पुल, पुलिया, रोड व मोबाइल टावर बनाने का विरोध करने की अपील जनता से की है. वहीं सरकार से क्षेत्र की तरक्की के लिए सिंचाई सुविधा व पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग की है.
छोटी -बड़ी नदियों को बांध कर डैम बनाने, खेती के लिए गांवों में बिजली, गांव में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, डॉक्टर व नर्स की व्यवस्था की भी मांग की है. इन समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर माओवादियों ने जनता से आंदोलन की भी अपील की है.
