बिहार के हजारों शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने जारी किए 999.84 करोड़, जल्द होगा बकाया भुगतान

Bihar Salary Pension Fund: बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 999.84 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यह राशि मार्च से मई 2026 तक के वेतन, पेंशन और सेवांत लाभ के भुगतान पर खर्च होगी. इससे राज्य के हजारों लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

Bihar Salary Pension Fund: बिहार के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया वेतन और पेंशन भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 999.84 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह राशि मार्च से मई 2026 तक के नियमित और बकाया भुगतानों के लिए उपलब्ध कराई गई है.

उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाले ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के तहत इस फंड को मंजूरी दी गई है. इस कुल बजट में से 419.05 करोड़ रुपये कार्यरत स्टाफ के वेतन के लिए और 580.79 करोड़ रुपये सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन व सेवांत लाभ के लिए तय किए गए हैं.

मगध, बिहार और मिथिला यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा आवंटन

विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बजट आवंटित किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा राशि मगध विश्वविद्यालय को 147.28 करोड़ रुपये, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को 146.09 करोड़ रुपये और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 144.09 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

इसके अलावा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 101.34 करोड़ रुपये, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 93.29 करोड़ रुपये, जयप्रकाश विश्वविद्यालय को 72.96 करोड़ रुपये, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को 68.14 करोड़ रुपये और पटना विश्वविद्यालय को 67.08 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इनके साथ ही बीएन मंडल, पूर्णिया, मुंगेर और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय समेत अन्य सभी संस्थानों को भी राशि दे दी गई है.

शिक्षकों और कर्मचारियों के खातों में जल्द ट्रांसफर होगा पैसा

फंड जारी होने से पिछले कुछ महीनों से वेतन और पेंशन के इंतजार में आर्थिक परेशानी झेल रहे हजारों शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी. राज्य सरकार का मानना है कि इस बड़ी धनराशि के आवंटन के बाद अब शिक्षण संस्थानों में लंबित भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आएगी.

उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और वित्तीय अधिकारियों को कागजी औपचारिकताएं तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर किए जा सकें.