अधिकारियों के जाते ही फिर अतिक्रमित हुआ स्टेशन परिसर

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Apr 2016 4:40 AM

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सुपौल : सहरसा-फारबिसगंज रेलखंड स्थित सुपौल रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के आने पर ही दुकानों के पहिये घूमते हैं. हालांकि कुछ घंटों बाद पुन: वही स्थिति देखने को मिलती है. रविवार को भी समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम सुधांशु शर्मा के आगमन से पूर्व स्टेशन परिसर को पूर्ण रूपेण अतिक्रमणमुक्त कराया गया था, लेकिन उनके […]

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सुपौल : सहरसा-फारबिसगंज रेलखंड स्थित सुपौल रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के आने पर ही दुकानों के पहिये घूमते हैं. हालांकि कुछ घंटों बाद पुन: वही स्थिति देखने को मिलती है. रविवार को भी समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम सुधांशु शर्मा के आगमन से पूर्व स्टेशन परिसर को पूर्ण रूपेण अतिक्रमणमुक्त कराया गया था, लेकिन उनके जाते ही एक बार फिर वही स्थिति बन गयी. दर्जनों दुकान अवैध रूप से परिसर में लगा दिया गया. इसके कारण स्टेशन परिसर पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा बरकरार हो गया है. स्थानीय रेल अधिकारियों के सहयोग से चल रहे इस खेल के कारण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के माध्यम से यात्रा करने पहुंचने वाले यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन कर रह गया है.

दुकान के नाम पर होती है उगाही : सुपैल रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर में अतिक्रमण का खेल कई वर्षों से स्थानीय अधिकारी व आरपीएफ वालों के सहयोग से जारी है. जानकारी के अनुसार अतिक्रमण की वजह से यात्रियों को होने वाली परेशानी को नजर अंदाज कर दुकान लगवाने के पीछे स्थानीय अधिकारी व आरपीएफ के जवानों के निजी स्वार्थ की पूर्ति होना बताया जा रहा है. सूत्रों की मानें तो अवैध रूप से लगाये गये दुकानों से प्रतिमाह हजारों रुपये की अवैध वसूली की जाती है. जगह के हिसाब से सभी दुकानदारों को एक निश्चित रकम आरपीएफ वालों को देनी होती है. राशि नहीं देने की स्थिति में उन्हें परिसर से बाहर कर दिया जाता है. यही वजह है कि अधिकारियों के आने पर परिसर से गायब हो चुके दुकानदार पुन: अधिकारी के जाते ही परिसर पर कब्जा जमा लेते हैं. प्रतिदिन होती है राशि की वसूली : जानकारी के अनुसार अवैध रूप से लगाये गये इन दुकानों से प्रतिदिन राशि की वसूली की जाती है, जो रेलवे के खाते में नहीं बल्कि रेल कर्मियों के पॉकेट में जाता है.
इसके लिए प्रति दुकान पूर्व से रेट तय कर दिये गये हैं. एक दुकानदार ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उसकी रेल अधिकारी व आरपीएफ वालों से नजदीकी है. इस वजह से उसे मात्र आठ सौ रुपये प्रति माह के हिसाब से देना पड़ता है. अन्य दुकानदारों के लिए जगह के हिसाब से अलग-अलग दर तय किये गये हैं. दुकानदार अपने हिसाब से प्रतिदिन या एक सप्ताह पर निर्धारित राशि का भुगतान करते हैं.
परिसर बना असामाजिक तत्वों का अड्डा
अवैध रूप से रेलवे स्टेशन परिसर में लगाये गये दर्जनों दुकान के कारण जहां यात्रियों को आवागमन व सामान लाने ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. वहीं इन दुकानों पर असामाजिक तत्वों के जमावड़े की वजह से कई बार यात्रियों को फजीहत भी झेलनी पड़ती है. खास कर महिला यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. जानकारी के अनुसार परिसर में लगे दुकानों पर असामाजिक तत्वों के जमे रहने की वजह कुछ और ही है. दरअसल इन अवैध रूप से लगाये गये दुकान की आड़ में नशीली वस्तुओं की बिक्री की जाती है, जहां असामाजिक तत्व घंटों बैठ कर नशा आदि का सेवन करते है.
कहते हैं अधिकारी
इस बाबत पूछने पर स्टेशन अधीक्षक रमेश कुमार सिंह ने बताया कि स्टेशन परिसर में चार दुकान वैध है, जबकि शेष अन्य दुकान अवैध रूप से लगाये गये हैं. दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारियों को लिखा गया है.
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