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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स पर मेहरबान हेमंत सोरेन सरकार, अब 55 फीसदी मिलेगा DA-DR

Updated at : 08 May 2025 6:58 PM (IST)
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कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.

7th Pay Commission: झारखंड सरकार ने अपने 3 लाख से अधिक कर्मचारियों-पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. इन कर्मचारियों-पेंशनर्स को अब 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. इसका एरियर भी मिलेगा. झारखंड कैबिनेट की आज 8 मई को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. आज की बैठक में मंत्रिपरिषद ने 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है. इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी.

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7th Pay Commission: झारखंड सरकार के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स की लॉटरी लग गयी है. हेमंत सोरेन सरकार ने इन्हें बड़ा तोहफा दिया है. झारखंड कैबिनेट की आज 8 मई को हुई बैठक में 7वें केंद्रीय वेतनमान में महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है. इतना ही नहीं, राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में भी वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी. आज की बैठक में मंत्रिपरिषद ने 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी.

झारखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा

कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी. ‘राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से वेतन का 55 फीसदी (पचपन प्रतिशत) महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है.

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पेंशनर्स को अब 55 प्रतिशत मिलेगा डीआर

इतना ही नहीं, दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी. ‘राज्य के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 55 फीसदी (पचपन प्रतिशत) महंगाई राहत स्वीकृत किया गया है.

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Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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