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सभी सरकारी जमीन काे चिन्हित कर अपडेट करें : डीसी

Updated at : 11 Apr 2025 9:24 PM (IST)
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सभी सरकारी जमीन काे चिन्हित कर अपडेट करें : डीसी

समाहरणालय सभागार कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने राजस्व, आपदा, मनरेगा व पंचायती राज विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा की.

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कोडरमा बाजार. समाहरणालय सभागार कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने राजस्व, आपदा, मनरेगा व पंचायती राज विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने जमीन का म्यूटेशन, सीमांकन, परिसोधन, ऑनलाइन लगान, भू-अधिग्रहण को लेकर प्राप्त आवेदनों, अवैध जमाबंदी नियमितिकरण व रद्दीकरण के मामले में खोले गये अभिलेखों की स्थिति की जानकारी ली़ साथ ही म्यूटेशन के लंबित आवेदनों का निर्धारित समय में निबटारा करने की बात कही़ उन्होंने कहा कि वैसे आवेदन जो 90 दिन से ज्यादा समय से लंबित हैं, उन्हें यथाशीघ्र निष्पादित करें. रिजेक्शन की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख करें. बिना किसी वैद्य कारण के आवेदनों को रिजेक्ट न करें. उपायुक्त ने सीओ को सभी सरकारी जमीन का चिन्हीकरण कर अपडेट करने का निर्देश दिया़ साथ ही सरकारी जमीन पर बोर्ड लगाने को कहा़ उन्होंने कहा कि प्रखंड व अंचल कार्यालय से संबंधित किसी भी कार्य में लापरवाही न बरतें. कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी़ उन्होंने कहा कि आम लोगों को विभाग का चक्कर काटना न पड़े, इसलिए सभी पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें. सभी बीडीओ व सीओ को मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार कर आम लोगों की समस्या का समाधान करें. सभी सीओ थाना दिवस का आयोजन कर जमीन से संबंधित मामले को सुलझायें. उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित लंबित आवास को पूरा करने का निर्देश दिया़ इसके अलावे उपायुक्त ने 15वें वित्त आयोग योजना से संबंधित संचालित योजनाओं की समीक्षा की़ बैठक में डीडीसी ऋतुराज, अपर समाहर्ता पूनम कुजुर, एसडीओ रिया सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी बीडीओ-सीओ व अन्य मौजूद थे़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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