Jamshedpur News : 30 मई तक लंबित आवेदनों के निष्पादन का निर्देश, वेंडरों को मिलेगा बढ़ा हुआ लोन

जमशेदपुर अक्षेस में हुई पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा

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जमशेदपुर अक्षेस सभागार में उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार के निर्देश पर पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक गुरुवार को आयोजित की गयी. विशेष पदाधिकारी मुकेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न बैंकों के 35 शाखा प्रबंधकों ने भाग लिया. बैठक में बैंकों को बैंक-वार पिकअप, स्वीकृत और लंबित आवेदनों की विस्तृत सूची उपलब्ध करायी गयी. विशेष पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 30 मई तक सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाये. साथ ही पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को योजना का त्वरित लाभ दिलाने के लिए प्रत्येक बैंक में सप्ताह में एक दिन विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया गया. बैठक में एलडीएम कार्यालय के अधिकारी सहित एसबीआइ, पीएनबी, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे. इसके अलावा जेएनएसी के सीएमएम निर्मल कुमार, सलिल तिर्की, सभी सीओ और सीआरपी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे.

री-सबमिट आवेदनों पर तुरंत लोन देने का निर्देश

बैठक में बताया गया कि कार्यालय द्वारा पथ विक्रेताओं के पुराने आवेदनों को बैंकों के पोर्टल पर पुनः री-सबमिट किया गया है. विशेष पदाधिकारी ने कहा कि जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 1400 पथ विक्रेताओं के आवेदन बैंकों के पोर्टल पर पिकअप किये गये हैं, जिन्हें जल्द स्वीकृत कर लाभ दिया जाये. इसके अलावा विभिन्न बैंकों में लगभग 500 आवेदन पहले से स्वीकृत हैं, जिनका तुरंत वितरण कर वेंडर्स को लोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिये गये.

लोन की राशि में बढ़ोतरी, अब मिलेगा क्रेडिट कार्ड भी

योजना के तहत अब पथ विक्रेताओं को मिलने वाली लोन राशि में बदलाव किया गया है. अब पहली किस्त में 10 हजार के स्थान पर 15 हजार रुपये, दूसरी किस्त में 15 हजार के स्थान पर 25 हजार रुपये और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये के लोन का लाभ दिया जायेगा. इसके साथ ही, तीसरी किस्त यानी 50 हजार रुपये का लोन प्राप्त करने वाले पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 30 हजार रुपये की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

पोर्टल की त्रुटियां जल्द दूर करें बैंक, बकायेदारों की सूची मांगी

बैठक में अक्षेस की ओर से चिंता जतायी गयी कि कई बैंकों में काफी दिनों से पीएम स्वनिधि पोर्टल की तकनीकी त्रुटि का हवाला देकर आवेदनों को लंबित रखा गया है, जिससे योजना प्रभावित हो रही है. इसका निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया. वहीं, विशेष पदाधिकारी ने बैंकों से कहा कि जो पथ विक्रेता समय पर लोन की री-पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये, ताकि अक्षेस प्रशासन उनसे संपर्क कर बैंकों में राशि जमा करवा सके.