पदाधिकारियों के साथ कल्याण मंत्री ने की बैठक, कहा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Jan 2015 10:02 AM

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कार्य और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं दुमका : कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने सोमवार को दुमका परिसदन में विभिन्न विभागों के साथ समीक्षात्मक बैठक की तथा पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि दुमका उपराजधानी के अनुरूप दिखे, इसके लिए सभी विभाग अपने दायित्वों को ससमय पूरा करें. दुमका के लिए रिंग रोड के […]

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कार्य और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं
दुमका : कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने सोमवार को दुमका परिसदन में विभिन्न विभागों के साथ समीक्षात्मक बैठक की तथा पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि दुमका उपराजधानी के अनुरूप दिखे, इसके लिए सभी विभाग अपने दायित्वों को ससमय पूरा करें.
दुमका के लिए रिंग रोड के निर्माण में तेजी लाने तथा बचे हुए क्षेत्र को लेकर भी परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आधी-अधूरी रिंग रोड बनाने से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी. शहर को हैवी ट्रैफिक से मुक्त करना होगा, ताकि बाजार में लोग आसानी से चल सके.
वनाधिकार पट्टा को सरल बनाने का निर्देश : उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारियों को शहरी जलापूत् योजना से बासकीचक गांव को जोड़ने का भी निर्देश दिया. गांवों के विद्युतीकरण, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने, नगर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, वनाधिकार पट्टा के वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का भी निर्देश दिया.
15 तक मांगी रिपोर्ट : मंत्री डॉ लुईस मरांडी सदर अस्पताल की व्यवस्था पर भी खिन्न दिखीं.
उन्होंने कड़ी हिदायत दी कि मरीजों का इलाज फर्श पर न हो. चिकित्सक, कर्मचारियों तथा आवश्यक संसाधन की कमी को लेकर उन्होंने 15 जनवरी तक रिपोर्ट देने को कहा. वहीं समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी को भी सीडीपीओ, सेविका व सहायिकाओं के रिक्त पद तथा भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा. दुमका में दस में से केवल चार प्रखंड में सीडीपीओ कार्यरत है, बाकि प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं.
पहाड़िया बटालियन मुद्दे पर सीएम से करेंगे बात
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि तमाम विभागों की समीक्षा में स्थिति बेहद ही खराब दिखी. परफेक्ट कोई विभाग कहीं नहीं दिखा. उन्होंने बताया कि समीक्षा में पाया गया कि बिरसा आवास की स्थिति बेहद ही खराब है. उन्होंने चेतावचनी दी है कि शिथिलता व लापरवाही बरतने वाले एजेंसी पर कार्रवाई की जायेगी, न कि लाभुक पर. क्योंकि सारे काम काम एजेंसी के जरिये हो रहा है. रिपोर्ट सही नहीं मिली, तो अधिकारी भी बक्शे नहीं जायेंगे.
उन्होंने ऐलान किया कि पहाड़ियाओं को शिक्षित कर कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जायेगा. उनतक शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध कराया जायेगा.उन्हें खेती से जोड़ा जायेगा. वे जहां रहते हैं, वहां उनके अनुरुप बेहतर कृषि की संभावनायें तलाशी जायेंगी. एक सवाल के जवाब में कहा कि पहाड़ियाओं को विशेष सुविधायें प्राप्त हैं, उनका हक दिलायेंगे. पहाड़िया बटालियन के मामले में सीएम से बात करेंगे.
मंत्रिमंडल का विस्तार 14 के बाद
एक सवाल के जवाब में डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि मंत्रिमंडल का खाका तैयार हो चुका है. 14 जनवरी के बाद इसे अंतिम रुप दे दिया जायेगा. जेवीएम के भाजपा में शामिल होने के सवाल को उन्होंने संगठन से जुड़ा विषय बताया और कहा कि ऐसे मामलों पर निर्णय संगठन के ही अधिकारी लेते हैं.
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