तीन प्रखंडों के चार पंचायत सचिव निलंबित

तीन प्रखंडों के चार पंचायत सचिव निलंबित फोटो- 16 व 17 बैठक में डीएम व अन्य अधिकारी डुमरा : समाहरणालय में शुक्रवार को बीडीओ के साथ बैठक कर डीएम राजीव रौशन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों से संबंधित डाटा डीजीटिजेशन के कार्यों की समीक्षा की. पुपरी, सुप्पी व बेलसंड के बीडीओ ने कुछ पंचायतों के कार्यों की प्रगति के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसे डीएम ने गंभीरता से लिया और संबंधित चार पंचायत सचिवों को तत्काल के प्रभाव से निलंबित कर दिया. साथ हीं विभागीय कार्यवाही के लिए प्रपत्र ‘क’ गठित करने का आदेश दिया. — इन पर की गयी कार्रवाई लापरवाही व उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में जिन चार पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है, उनमें बेलसंड प्रखंड के बिंदेश्वर राम, पुपरी के मैसर आलम, उमेश प्रसाद गुप्ता व सुप्पी प्रखंड की अख्ता उत्तरी के सचिव रामकिशोर सिंह शामिल हैं. डीएम ने सभी बीडीओ को बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत आवेदन प्राप्त कर उसका क्रियान्वयन कराने को कहा. साथ हीं केसीसी को लेकर प्रखंडों में बैंकर्स कमेटी की बैठक कर समीक्षा करने को कहा गया. मौके पर डीडीसी ए रहमान, एडीएम डीएन मंडल, एडीएम विभागीय जांच हरि शंकर राम, सभी नोडल पदाधिकारी व बीडीओ मौजूद थे. — अवशेष लक्ष्य को पूरा करेंइंदिरा आवास की समीक्षा के दौरान डीएम ने 31 मार्च तक अपूर्ण आवासों को पूरा कराने का निर्देश दिया. बताया गया है कि जिले में 15962 आवास अपूर्ण है, जिसमें सबसे अधिक रून्नीसैदपुर प्रखंड में 2600 है. डुमरा प्रखंड में 1800, बाजपट्टी में 900, पुपरी में 1100, चोरौत में 120, नानपुर में 850, बोखड़ा में 220, बैरगनिया में 350, सुप्पी में 850, रीगा में 1200, मेजरगंज में 700, बथनाहा में 322, सोनबरसा में 850, परिहार में 2300, सुरसंड में एक हजार, बेलसंड में 450 व परसौनी प्रखंड में 350 आवास अपूर्ण है.