सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर अवैध वसूली के खिलाफ चालकों का प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी

Published by : Purushottam Kumar Updated At : 10 Jun 2026 8:03 PM

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Sitamarhi News: सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पार्किंग में सृष्टि इंटरप्राइजेज पर अवैध वसूली का आरोप. संघ के जिला अध्यक्ष दीपलाल दास ने समस्तीपुर डीआरएम को दिया ज्ञापन, मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी. जानिए खबर विस्तार से…

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सीतामढ़ी से रतिकांत झा की रिपोर्ट

Sitamarhi News: सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर स्थित पार्किंग में ई-रिक्शा और ऑटो चालकों से तय नियमों के खिलाफ जाकर अवैध वसूली करने का एक बड़ा मामला सामने आया है. ऑटो एवं ई-रिक्शा चालक संघ के जिला अध्यक्ष दीपलाल दास ने इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर पार्किंग का ठेका संचालित कर रही एजेंसी सृष्टि इंटरप्राइजेज पर गंभीर आरोप लगाए हैं. संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवैध वसूली और मनमानी पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो रेलवे स्टेशन परिसर में एक बड़ा उग्र आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा.

जलजमाव और गंदगी के बीच मनमाना चार्ज

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष दीपलाल दास ने कहा कि सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन की पार्किंग में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. पूरी पार्किंग में जलजमाव, साफ-सफाई की कमी और भयंकर अव्यवस्था फैली हुई है, जिसके कारण चालकों और यात्रियों को भारी परेशानी होती है. इन सब खामियों के बीच ठेकेदार के कर्मियों द्वारा चालकों से कथित रूप से अवैध और मनमानी वसूली की जा रही है.

30 की जगह वसूले जा रहे 50 रुपये

उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पूर्व के ठेके में ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए प्रति वाहन 30 रुपये निर्धारित थे और वही लिए जाते थे. लेकिन नए ठेकेदार सृष्टि इंटरप्राइजेज द्वारा नियमों को ताक पर रखकर चार्जिंग के नाम पर सीधे 50 रुपये वसूले जा रहे हैं.

डीआरएम समस्तीपुर से शिकायत

संघ के नेताओं ने आरोप लगाया कि जब गरीब ई-रिक्शा या ऑटो चालक इस बढ़ी हुई और गैर-कानूनी राशि को देने से इनकार करते हैं, तो ठेकेदार के दबंग कर्मियों द्वारा उनके साथ सरेआम गाली-गलौज की जाती है और कई बार मारपीट की घटनाएं भी हो चुकी हैं. इससे चालकों में भारी असंतोष और भय का माहौल बना हुआ है.

मामले की शिकायत करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस पूरी मनमानी और गुंडागर्दी के खिलाफ समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) को एक लिखित ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है.

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