339 शाखा डाकघरों में अब बैकिंग की सुविधा

Published at :05 Feb 2016 3:50 AM (IST)
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339 शाखा डाकघरों में अब बैकिंग की सुविधा

संचार मंत्रालय के निर्देश पर शाखा डाकघरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की सूची भेजने की तैयारी जिले में दो प्रधान डाकघर, 14 डाकघर, 52 उप डाकघर, 339 शाखा डाकघर में 12 लाख ग्राहक छपरा (सदर) : जिले की सभी 339 शाखा डाकघरों में ग्राहकों को बैंक की हर सुविधा दी जायेगी. वर्ष 2017 में सभी […]

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संचार मंत्रालय के निर्देश पर शाखा डाकघरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की सूची भेजने की तैयारी

जिले में दो प्रधान डाकघर, 14 डाकघर, 52 उप डाकघर, 339 शाखा डाकघर में 12 लाख ग्राहक
छपरा (सदर) : जिले की सभी 339 शाखा डाकघरों में ग्राहकों को बैंक की हर सुविधा दी जायेगी. वर्ष 2017 में सभी 339 शाखा डाकघरों को ‘पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया’ का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगीकी मंत्रालय ने डाक विभाग को पत्र भेज कर इन सभी शाखा डाकघरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का आंकड़ा मांगा था,
जिसके आलोक में सारण के वरीय डाक अधीक्षक के द्वारा सभी शाखा डाकघरों की बुनियादी सुविधाओं का आंकड़ा भेजने की तैयारी कर ली गयी है. वहीं 31 मार्च तक जिले के सभी 52 उपडाकघरों को सीबीएस शाखा का दर्जा देने का काम भी पूरा करने की तैयारी में डाक विभाग तैयारी कर चुका है. अबतक 14 उप डाकघरों को सीबीएस ब्रांच का दर्जा दिया जा चुका है.
सूचना एवं संचार मंत्रालय ने मांगा ये ब्योरा
सूचना एवं संचार मंत्रालय भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को प्रेषित पत्र में ही वरीय डाक अधीक्षक सारण से जिले के आय ब्यय के आंकड़े के अलावे सभी 339 शाखा डाकघरों में उपलब्ध स्टील की आलमीरा, स्टील के सेफ, चेस्ट, टेबुल, कुर्सी, एलसी बैग, लॉक एंड की तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी मांगी है. जिससे उपलब्ध सुविधाओं के अलावे शाखा डाकघरों को बैंक का रूप दिया जा सके. प्रेषित पत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2017 में सभी शाखा डाकघरों को बैंक का रूप देने तथा ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने की योजना बनायी गयी है.
डाकघरों में बैंक की सुविधा देने के साथ-साथ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा इंदिरा आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा, श्रम विभाग या केंद्र सरकार के विभिन्न पेंशनधारियों या लाभुकों को मिलने वाली राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधे लाभुक के खाते में भेजने की योजना है, जिससे
लाभुकों को विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं की राशि का लाभ समय पर व शीघ्र मिलने में सहूलियत होगी. वहीं स्थानीय पदाधिकारियों की विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को येन-केन प्रकारेण राशि उपलब्ध कराने में बहाने बाजी पर लगाम लगेगी.
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