पटना : पहले दिन दर्जनों अवैध निर्माणों पर चला हथौड़ा

बिजली के खंभों को तत्काल हटाने के निर्देश

पटना : सोमवार को शहर में एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया. जिला प्रशासन के अधिकारियों के निर्देशन में नगर निगम की टीम ने चारों अंचल से अतिक्रमण हटाने का काम किया. इस दौरान दो दर्जन झुग्गी-झोपड़ियां व दर्जन भर स्थायी अवैध निर्माण तोड़े गये. जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी तत्काल बिजली के खंभों को हटाने का काम करें. बोरिंग से लेकर अन्य जगहों पर खंभों को हटाने के साथ फुटपाथ चौड़ीकरण का काम पूरा किया जाये. सोमवार के अभियान में दौरान नूतन राजधानी, कंकड़बाग व पटना सिटी अंचल में छह लाख दो हजार आठ सौ रुपये के जुर्माना की वसूली की गयी.

कहां कितनी हुई कार्रवाई : अभियान दौरान नूतन राजधानी अंचल में मीठापुर फ्लाई ओवर से मीठापुर सब्जी मंडी व बीएन कॉलेज होतेहुए अंटाघाट तक अतिक्रमण हटाया गया. नूतन राजधानी अंचल में 20 झुग्गी-झोंपड़ी एवं कई गुमटी को हटाया का काम किया गया. इस दौरान एक लाख 33 हजार रुपये जुर्माने की वसूली की गयी. इसके अलावा बांकीपुर अंचल में सिविल कोर्ट परिसर से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया. इस दौरान 15 अस्थायी दुकानें हटायी गयीं.

इसके अलावा कंकड़बाग कॉलोनी में पेट्रोल पंप से चिरैयाटांड पुल व पहाड़ी में पटना गया रोड से गंगा पेट्रोल पंप से जीरो माइल तक अतिक्रमण हटाया गया. कंकड़बाग अंचल में निर्माण सामग्री ईंट और बांस जब्त किया गया. कई झोपडियां हटाई गयीं. इस दौरान तीन लाख 64 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल गयी. पटना सिटी अंचल में वार्ड नंबर में 56 अगमकुऑ थाना अन्तर्गत शीतलामाता मंदिर से पश्चिम, दक्षिण एवं पूर्वी छोड़ तक अतिक्रमण हटा. इस दौरान पक्का निर्माण छज्जा, सीढ़ियों के साथ-साथ कई झोपडि़यां हटाई गई. पटना सिटी अंचल में एक लाख पांच हजार आठ सौ जुर्माना राशि वसूलगयी. शाम को भी फॉलोअप टीम ने मीठापुर होते हुए अंटा घाट तक दोबारा अतिक्रमण हटाने का काम किया.

वेंडिंग जोन निर्धारित करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि वेंडिंग जोन को चिह्नित करते हुए शीघ्र घोषित किया जाये तथा पूर्व वेंडिंग जोन व नो वेंडिंग जोन का निर्धारण कर संबंधित वेंडरों को जल्द पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाये. प्रभारी पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष को महिला पुलिस बल के लिए पेयजल एवं यूनिनल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये. बिल्डिंग मटेरियल के समान सड़क पर पाये जाने पर प्राथमिकी व नक्शा रद्द करने की अनुशंसा करने के निर्देश दिये गये.