मुजफ्फरपुर : बारिश से पहले भरे जायेंगे शहर की सड़कों पर बने गड्ढे

रात्रि में नियमित सफाई कराने की मिली मंजूरी

मुजफ्फरपुर : कल्याणी से फरदो नहर में गिरने वाले शहर की प्रमुख बड़े नालों की उड़ाही अब पोकलेन मशीन से करायी जायेगी. नगर आयुक्त को टेंडर आमंत्रित कर एक मशीन की खरीदारी का निर्देश मिल गया है. शनिवार को मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई सशक्त स्थायी समिति ने इस पर मुहर लगायी है. नये वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट के आय-व्यय पर चर्चा हुई. इसके अलावा रात्रि में 35 मजदूर व अन्य उपकरणाें का उपयोग कर नियमित रूप से सफाई कराने पर भी सदस्यों ने सहमति प्रदान कर दी है.

अब अपर नगर आयुक्त प्रस्ताव तैयार कर मेयर से मंजूरी लेते हुए सीधे काम शुरू करायेंगे. वहीं, शहरी क्षेत्र की जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं, जिस पर गड्ढे बन गये हैं, उसे भर कर समतल किया जायेगा. समिति से होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, स्टॉल, जन शिकायत, टेंडर जैसे शाखाओं को ऑनलाइन करने पर भी बैठक में सहमति दी गयी है. बैठक के दौरान उप महापौर मानमर्दन शुक्ला, सदस्य राकेश कुमार सिन्हा पप्पू, राकेश कुमार, शोभा देवी, शशि देवी, नगर आयुक्त संजय दूबे अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद, उप नगर आयुक्त रणधीर लाल, राकेश कुमार, हीरा कुमारी, सिटी मैनेजर ओम प्रकाश आदि मौजूद थे.

कर्मियों के समझौता पत्र की मंजूरी पर तीखी बहस

बैठक से पहले निगम कर्मियों के आंदोलन को समाप्त कराने को लेकर एक समझौता पत्र डिप्टी मेयर के कक्ष में तैयार किया गया था.

जिस पर कर्मचारी संघ के नेताओं के साथ नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त का हस्ताक्षर था. दैनिक मजदूरों को झाड़ू, समेत अन्य सफाई उपकरण की खरीदारी के लिए राशि देने के लिए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया. इस पर एक-दो सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कर दी. इससे थोड़ी देर के लिए बैठक में तीखी बहस होने लगी. हालांकि, बाद में समझौता पत्र को स्वीकार किया गया. मेयर का भी हस्ताक्षर हुआ. वहीं, सफाई उपकरण की खरीदारी के लिए प्रति दैनिक मजदूर को समिति से प्रतिमाह 300 रुपये देने पर भी सहमति बनी.

महत्वपूर्ण फैसले

स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत हर वार्ड में रखे जायेंगे दो अतिरिक्त सफाई मजदूर.

200 कॉम्पेक्टर डस्टबीन के अलावा 55 डिब्बा वाला रिक्शा-ठेला, बेलचा आदि सफाई उपकरण की खरीदारी पर लगी मुहर.

नगर थाना व ब्रह्मपुरा थाना परिसर में डिलक्स शौचालय निर्माण कराने पर विचार.

शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा बने बिल्डिंग की जांच करा कार्रवाई करने की मंजूरी.

बार-बार पड़ रहे एकल निविदा की स्थिति में 30 सामुदायिक शौचालय व दो पाइपलाइन योजना के काम कराने की मंजूरी.

मीना बाजार की जमीन पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने पर निर्णय नहीं