ममता बनर्जी के ‘पुष्पा’ का आतंकराज खत्म, फालता बनेगा आदर्श क्षेत्र, शुभेंदु अधिकारी का ऐलान

Suvendu Adhikari Falta Model Constituency: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण 24 परगना के फालता को ‘आदर्श विधानसभा क्षेत्र’ बनाने का ऐलान किया है. वहां महिला थाना खुलेगा और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जायेगी.

खास बातें

• फालता में खुलेगा नया महिला थाना, सुरक्षा होगी चाक-चौबंद
• Suvendu Adhikari Falta Model Constituency: महिलाओं के लिए विशेष सहायता केंद्र
• ‘जनकल्याण शिविरों’ की अवधि बढ़ी

Suvendu Adhikari Falta Model Constituency: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अभेद्य और खौफनाक सिंडिकेट गढ़ को शुभेंदु अधिकारी की सरकार विकास और कानून-व्यवस्था का नया मॉडल बनायेगी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने बुधवार को दक्षिण 24 परगना जिले के फालता (Falta) में आयोजित एक विशाल ‘जनकल्याण शिविर’ को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि इलाके को राज्य के आदर्श विधानसभा क्षेत्र (Model Assembly Constituency) के रूप में विकसित किया जायेगा.

फालता में खुलेगा नया महिला थाना, सुरक्षा होगी चाक-चौबंद

गृह मंत्रालय और पुलिस विभाग का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फालता की जनता, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़ी घोषणा की.उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए महिला पुलिस थाना खुलेगा. स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जायेगी.

Suvendu Adhikari Falta Model Constituency: महिलाओं के लिए विशेष सहायता केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि फालता थाने के भीतर महिलाओं के लिए एक विशेष सहायता केंद्र (Help Desk) बनेगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि फालता की धरती पर अब किसी भी प्रकार की राजनीतिक अशांति, गुंडागर्दी और सिंडिकेट के भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

‘जनकल्याण शिविरों’ की अवधि बढ़ी

मुख्यमंत्री ने फालता के मंच से राज्य की गरीब जनता के लिए एक और बड़ी राहत की घोषणा की. उन्होंने बताया कि राज्य भर में चल रहे जनकल्याण शिविरों (Jan Kalyan Shivir) को मिल रही जनता की जबर्दस्त और अभूतपूर्व प्रतिक्रिया को देखते हुए इनकी अवधि एक दिन और बढ़ाकर 18 जून तक की जा रही है. इन शिविरों के माध्यम से बंगाल का हर आम नागरिक बिना किसी कट-मनी और भ्रष्टाचार के सीधे केंद्र और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी व वित्तीय योजनाओं का डिजिटल लाभ उठा पा रहा है.