राशि मिली नहीं और वैट टैक्स जमा करने की मिल रही नोटिस

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Apr 2016 1:47 AM

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प्रधानाध्यापक में मची खलबली मुंगेर : बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय द्वारा बेंच -डेस्क खरीद के लिए विभिन्न विद्यालयों में राशि निर्गत किया गया. जबकि कई ऐसे विद्यालय हैं जिसे राशि आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया. बावजूद आयुक्त वाणिज्य कर विभाग कार्यालय से ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को वैट जमा करने के लिए नोटिस भेजा […]

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प्रधानाध्यापक में मची खलबली

मुंगेर : बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय द्वारा बेंच -डेस्क खरीद के लिए विभिन्न विद्यालयों में राशि निर्गत किया गया. जबकि कई ऐसे विद्यालय हैं जिसे राशि आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया. बावजूद आयुक्त वाणिज्य कर विभाग कार्यालय से ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को वैट जमा करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है.
जिसके कारण प्रधानाध्यापक परेशान और हताश हैं. जिला अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव सुरेश मालाकार ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में बेंच-डेस्क खरीदने के लिए सर्वशिक्षा अभियान मद से प्रति विद्यालयों को आरटीजीएस सिस्टम के माध्यम से 72 हजार रुपये खाता में हस्तांतरित किया गया.
निर्देश दिया गया कि 3 हजार रुपये प्रति बेंच-डेस्क की दर से 24 बेंच डेस्क खरीदा जाय. साथ ही क्रय रशीद के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करें. सभी प्रधानाध्यापक ने अपने सुविधा अनुसार आपूर्ति एजेंसी से समानों का क्रय किया. वाणिज्य कर विभाग द्वारा वैसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को नोटिस भेज कर सूचित किया गया कि आपके द्वारा क्रय किये गये राशि का वैट टैक्स 14.5 % जमा नहीं किया गया है.
यानी 10,440 हजार रुपये कर राशि का चलान विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को जमा करना पड़ा. जबकि आपूर्ति एजेंसी द्वारा दिये गये रशीद में वैट एवं टीन नंबर अंकित है. बावजूद वेट टैक्स लिया गया. इतना ही नहीं जिन विद्यालय को इस मद में राशि नहीं मिली उससे भी वेट टैक्स की मांग नोटिस भेज कर किया गया.
उन्होंने बताया कि मध्य विद्यालय जानकारी नगर की प्रधानाध्यापिका कमला कुमारी, मध्य विद्यालय नौवागढ़ी के प्रधानाध्यापक ब्रजनंदन प्रसाद यादव को भी वेट टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा गया. जबकि इस विद्यालय को राशि ही आवंटित नहीं किया गया. उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया कि वे स्वयं इसकी जांच कर उचित कार्रवाई करें.
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