धान खरीद का लक्ष्य तय करेंगे पैक्स अध्यक्ष

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Nov 2016 6:03 AM

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जिले के कई पैक्स अध्यक्ष रहेंगे धान खरीद योजना से दूर मधुबनी : इस साल बगैर लक्ष्य के ही धान की खरीद होगी. पैक्स अध्यक्ष किसानों से धान की खरीद करेंगे और उसे सीएमआर बना कर विभाग को सौंपेंगे. इस साल सरकार द्वारा अधिक से अधिक धान की खरीद का निर्देश दिया गया है. जिला […]

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जिले के कई पैक्स अध्यक्ष रहेंगे धान खरीद योजना से दूर

मधुबनी : इस साल बगैर लक्ष्य के ही धान की खरीद होगी. पैक्स अध्यक्ष किसानों से धान की खरीद करेंगे और उसे सीएमआर बना कर विभाग को सौंपेंगे. इस साल सरकार द्वारा अधिक से अधिक धान की खरीद का निर्देश दिया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को ज्यादा से ज्यादा धान खरीद कर किसानों को उसका मूल्य समय पर देने का निर्देश दिया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री भारती ने बताया कि इस बार पैक्स अध्यक्ष धान खरीद का लक्ष्य स्वयं तय करेंगे. जो पैक्स अध्यक्ष जितना धान खरीद का लक्ष्य लेगा उसको उसी हिसाब से बैंक द्वारा सीसी का निर्धारण किया जायेगा ताकि किसानों को समय से धान का मूल्य मिल सके.
प्राथमिकी दर्ज किये जाने से हैं नाराज
पिछले साल धान खरीद मामले में जिला के पैक्स अध्यक्षों द्वारा समय पर सीएमआर जमा नहीं करने को लेकर विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दिये जाने से क्षुब्ध कई पैक्स अध्यक्षों ने इस साल योजना के तहत धान खरीद करने से इंकार कर दिया है. पैक्स अध्यक्ष सह निदेशक मंडल के सदस्य रमानंद झा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष सरकार द्वारा सीएमआर जमा करने के लिये दिये गये समय से पूर्व ही दर्जनों अध्यक्षों पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई. पैक्स अध्यक्ष वरुण यादव, फुल सिंह, महेंद्र झा, संजीव कुमार राय, सुजन कांत ठाकुर, दुर्गा नंद मंडल, दिलीप यादव ने बताया कि धान खरीद योजना सरकार का है.
लेकिन सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया है. वह गलत है. अध्यक्षों का कहना था कि 100 किलो धान में 67 किलो चावल देने की नियम है. वहीं प्रति क्विंटल कुटाई सिर्फ 10 रुपये दिया जाता है. अध्यक्षों का कहना था कि धान खरीद मामला का पहले जांच होना चाहिए उसके बाद प्राथमिकी. जबकि विभाग द्वारा जांच किये बिना ही प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी है. अध्यक्षों ने बताया कि जब तक विभाग हमलोगों के मांग पर विचार नहीं करेंगी तब तक हमलोग धान खरीद शुरू नहीं करेंगे.
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