दरअसल मध्याह्न् योजना के खाता का संचालन विद्यालय के प्रधान तथा शिक्षा समिति के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है. शिक्षा समिति की सचिव महिला को चुना जाता है. बैक द्वारा प्रधान को यह कह कर राशि देने से इनकार किया जाता है कि रुपये सचिव के हाथ में ही दिये जायेंगे. यह स्थिति तब भी होती है, जब संयुक्त हस्ताक्षर से प्रधान के नाम से चेक काटा जाता है. बैंक द्वारा लगाये गये इस शर्त के कारण कई विद्यालयों में एमडीएम बंद या बाधित होने की स्थिति में आ गया है.
यह परेशानी विगत कई महीनों से चल रही है. शिक्षा समिति के सचिव के महिला होने, व्यस्त रहने या अन्य कई कारणों से हर बार निकासी के लिए सदेह बैंक जाना संभव नहीं हो पाता है. ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा प्रधान को राशि देने से इनकार कर देने से विभाग की परेशानी बढ़ गयी है. इसके अलावा विगत माह बैंक की इस जिद के परिणाम स्वरुप एक विद्यालय के सचिव महिला एमडीएम की 40 हजार राशि लेकर बैंक से चंपत हो गयी. काफी मशक्कत के बाद प्रधान जयप्रकाश बम ने राशि वापस पाने में सफलता पाया. शिक्षा विभाग का तर्क है कि शिक्षक वेतनभोगी हैं तथा किसी गड़बड़ी की स्थिति में उनसे राशि की वसूली की जा सकती है. वहीं बैंक का कहना है कि कई सेविकाओं ने इस बात की लिखित शिकायत दर्ज करायी है कि प्रधान एक ही बार कई चेक पर हस्ताक्षर करवा कर रख लेते हैं तथा उन्हें निकासी की जानकारी भी नहीं मिल पाती है. बहरहाल सात अप्रैल को मध्य मकतब इस्लामपुर की शिक्षा समिति जरीना खातून ने भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक, जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी आदि को आवेदन देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है. इस समस्या को लेकर बीइओ अखिलेश कुमार यादव तथा शाखा प्रबंधक में वार्ता भी हो चुकी है.
भारतीय स्टेट बैंक के परबत्ता शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार ने बताया कि कई सचिवों ने लिखित शिकायत की है कि प्रधान द्वारा उनसे धोखे से हस्ताक्षर करा लिया गया. इसलिए बैंक सुरक्षात्मक कदम के तहत भुगतान के समय दोनों हस्ताक्षर कर्ता के उपस्थित रहने की अपेक्षा करता है.
