खगड़िया : अगर चार माह के भीतर स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण लाभुक पूरा कर लेते हैं तो सरकार की ओर से उन्हें एक हजार रुपये का इनाम दिया जायेगा. ये राशि राज्य सरकार की ओर से दी जायेगी. विभागीय जानकारी के मुताबिक पीएम आवास योजना को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने सीएम आवास प्रोत्साहन योजना के तहत इनाम देने की घोषणा की है. इस योजना के तहत लाभुकों को एक हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा. लाभुकों को स्वीकृति के चार माह के भीतर अपने आवास का निर्माण पूर्ण कराना होगा.
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आवास निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से मिलेगा इनाम
खगड़िया : अगर चार माह के भीतर स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण लाभुक पूरा कर लेते हैं तो सरकार की ओर से उन्हें एक हजार रुपये का इनाम दिया जायेगा. ये राशि राज्य सरकार की ओर से दी जायेगी. विभागीय जानकारी के मुताबिक पीएम आवास योजना को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने […]
प्रोत्साहन योजना चालू होने से आवास निर्माण में आयेगी तेजी
प्रोत्साहन राशि को लेकर राज्य स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2022 तक राज्य के 35 लाख गृहविहीन परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जाने है. ऐसे में सीएम आवास प्रोत्साहन योजना आवास के निर्माण में गति लायेगी. उल्लेखनीय है मार्गदर्शिका के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों को एक साल में आवास का निर्माण कराना है. लेकिन निर्माण की बदतर स्थिति, दिसंबर माह तक अधूरे मकान को पूर्ण कराने एवं भविष्य (2022 तक) को ध्यान में रखकर यह योजना चलाई गयी है. जानकारों की माने तो प्रोत्साहन योजना चालू होने से आवास निर्माण में तेजी आयेगी. साथ ही पैसों से बेघर का आशियाना बन कर तैयार हो जायेगा.
पीएम आवास योजना की स्वीकृति के चार माह के भीतर आवास पूर्ण कराने वाले लाभुकों को पीएम आवास प्रोत्साहन योजना के तहत एक हजार रुपये दिये जायेंगे. पूरी उम्मीद है कि आवास पूर्ण कराने में लाभुक रुचि दिखायेंगे.
राम निरंजन सिंह, डीडीसी
आवास योजना में खगड़िया पीछे
बताया जाता है कि आवास पूर्ण कराने के मामले राज्य के अन्य जिलों के साथ-साथ खगड़िया की स्थिति भी खराब है. पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत आधे से अधिक आवास अपूर्ण है. इस जिले में निर्माण की स्थिति कई दूसरे जिले से भी खराब है. वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हुए हैं. जानकार बताते हैं कि वर्ष 16-17 तथा 17-18 में स्वीकृत अधिकांश आवास अपूर्ण पड़े हुए हैं. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक इन दो सालों में स्वीकृत हुए 11.76 लाख आवास अपूर्ण पड़े हुए है. इन अधूरे आवासों को हर हाल में दिसंबर 2018 तक पूर्ण कराने के आदेश जारी किये गये है.
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