लगा झटका, तो आयी बिल जमा करने की याद

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तैयारी. राजस्व वसूली के लिए बिजली विभाग ने कसी कमर, 450 स्कूलों के काटे कनेक्शन 50 लाख बकाया बिजली बिल का भुगतान करेगा शिक्षा विभाग सभी प्रखंडों में डीडीओ को जारी किये गये रुपये भभुआ नगर : बकाया बिजली बिल को लेकर अब बिजली विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है. विभागीय निर्देश के मुताबिक जहां […]

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तैयारी. राजस्व वसूली के लिए बिजली विभाग ने कसी कमर, 450 स्कूलों के काटे कनेक्शन

50 लाख बकाया बिजली बिल का भुगतान करेगा शिक्षा विभाग
सभी प्रखंडों में डीडीओ को जारी किये गये रुपये
भभुआ नगर : बकाया बिजली बिल को लेकर अब बिजली विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है. विभागीय निर्देश के मुताबिक जहां निजी व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चोरी से बिजली का उपयोग करनेवाले और सालों से बिल जमा नहीं करनेवाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध कनेक्शन काटने और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया जारी है. अब विभाग की नजर सरकारी विभागों पर भी पड़ चुकी है.
इस मामले में सबसे पहले शिक्षा विभाग पर कार्रवाई हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सहित स्कूलों में लिये गये बिजली कनेक्शन के बावजूद बिल का भुगतान वर्षों से लंबित था. विभाग पर लगभग 50 लाख रुपये के बिजली बिल के भुगतान को लेकर डीईओ को नोटिस दिया गया, जिसके बाद विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय से 50 लाख रुपये जारी कर दिये गये हैं. जिलास्तर से सभी डीडीओ यानी निकासी व व्ययन पदाधिकारी को राशि आवंटित की जा चुकी है.
दो दिनों तक ठप कर दी गयी थी बिजली : बिजली बिल की इतनी बड़ी राशि को जमा कराने हेतु विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए बीते दिनों डीईओ कार्यालय सहित 450 से अधिक स्कूलों का कनेक्शन काट दिया था, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद डीईओ ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बकाया बिजली बिल के भुगतान का आश्वासन दिया था. उसके बाद विभाग ने कनेक्शन चालू किया.
भभुआ ब्लॉक के लिए 12 लाख : जिले के राजकीय, प्राथमिक, मध्य, बुनियादी व राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों के बिजली बिल भुगतान के लिए प्रखंडवार रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसमें सबसे अधिक सदर प्रखंड भभुआ 12 लाख, अधौरा में 10 लाख, तो मोहनिया में साढ़े आठ लाख रुपये दिये गये हैं. इस मामले में सभी प्रखंडों के डीडीओ को इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र भी जमा करने का निर्देश दिया गया है. इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर संबंधित डीडीओ को जिम्मेदार मानते हुए नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी.
बोले अधिकारी
आवंटित रुपये का भुगतान पूरी छानबीन व जांच-पड़ताल के बाद नियम के आलोक में करने का निर्देश दिया गया है.
सूर्यनारायण, जिला शिक्षा पदाधिकारी
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