2130 करोड़ से बदलेगी बिहार के इन 3 पर्यटन स्थलों की तस्वीर, जानिए सरकार का मेगा प्लान

Bihar Tousrism Department: बिहार के गयाजी-बोधगया और नालंदा-राजगीर के लिए 2130 करोड़ रुपये की योजना तैयार हुई है. बोधगया में हेरिटेज हाट और इंटरनेशनल फूड कोर्ट भी प्रस्तावित है. बेगूसराय के सिमरिया घाट के लिए 12.16 करोड़ की योजना बनी है. अब केंद्र की मंजूरी का इंतजार है.

Bihar Tousrism Department: बिहार के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक शहरों की सूरत जल्द बदलने वाली है. राज्य सरकार ने गयाजी-बोधगया और नालंदा-राजगीर को इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं से जोड़ने के लिए 2130 करोड़ रुपये का मेगा प्लान तैयार किया है. केंद्र से मंजूरी मिलते ही इन जगहों पर काम शुरू हो जाएगा.

गयाजी और बोधगया के कायाकल्प पर खर्च होंगे 1080 करोड़

पर्यटन विभाग ने बोधगया और गयाजी के विकास के लिए 1080 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. इस योजना का मुख्य मकसद देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं देना है.

बोधगया में पर्यटकों के अनुभव को खास बनाने के लिए हेरिटेज हाट और इंटरनेशनल फूड कोर्ट बनाने की तैयारी है. हेरिटेज हाट से स्थानीय कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा. इंटरनेशनल फूड कोर्ट से विदेशी पर्यटकों को उनके मनपसंद खाने की सुविधा मिलेगी.

राजगीर और नालंदा के विकास पर लगेंगे 1050 करोड़

ऐतिहासिक शहर राजगीर और नालंदा के लिए भी 1050 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है. यहां की ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों और कुदरती सुंदरता को ध्यान में रखते हुए नया डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है.

बिहार के पर्यटन मंत्री ने दिल्ली में की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात

प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने के लिए बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से गयाजी, बोधगया, राजगीर और नालंदा के प्रस्ताव को तुरंत पास करने का आग्रह किया.

दिल्ली में हुई बैठक के दौरान बेगूसराय के सिमरिया घाट के विकास का मुद्दा भी उठाया गया. सिमरिया घाट को संवारने के लिए 12.16 करोड़ रुपये का प्रस्ताव जुलाई में ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है.

15 अगस्त तक डीपीआर पोर्टल पर होगी अपलोड

यह पूरा काम स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किया जा रहा है. विभाग की एक योजना का प्रस्ताव पहले ही केंद्रीय पोर्टल पर चढ़ाया जा चुका है, जबकि दूसरी योजना की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) 15 अगस्त तक पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी.

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