Patna Metro Project: पटना मेट्रो के लिए खुला खजाना, 628 करोड़ रुपये से तेज होंगे निर्माण कार्य

Patna Metro Project: बिहार सरकार ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के काम को बढ़ाने के लिए 628.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी फंड को मंजूरी दी है. इस पैसे के मिलने से मेट्रो के मुख्य निर्माण कार्यों में तेजी आएगी.

Patna Metro Project: पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए बिहार सरकार ने 628.32 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह रकम फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र की विशेष सहायता योजना के तहत मिली है. सरकार की इस मंजूरी से पटना मेट्रो के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा उपलब्ध होगा.

पटना मेट्रो के लिए कहां से मिली रकम

नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, बिहार सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में 628.32 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी है. यह पैसा पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड यानी पीएमआरसीएल के जरिए परियोजना पर खर्च किया जाएगा.

केंद्र की विशेष सहायता योजना से आया पैसा

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई 2026 को बिहार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 2925 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. इस मंजूर रकम में से पहली किस्त के तौर पर 2628.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसी जारी रकम में से 628.32 करोड़ रुपये पटना मेट्रो परियोजना के लिए दिए जा रहे हैं.

पटना मेट्रो के मुख्य कामों में खर्च होगी रकम

पटना मेट्रो के लिए मंजूर 628.32 करोड़ रुपये का इस्तेमाल परियोजना के मुख्य निर्माण कार्यों में किया जाएगा. पीएमआरसीएल के जरिए इन कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है. सरकार से पैसा मिलने के बाद निर्माण से जुड़े जरूरी कामों को जारी रखने में मदद मिलेगी. इससे पटना मेट्रो परियोजना की रफ्तार बनाए रखने में आसानी होगी.

केंद्र और बिहार सरकार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी

पटना मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र और बिहार सरकार दोनों की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है. परियोजना की कुल लागत का बाकी 60 प्रतिशत पैसा बाहरी एजेंसियों से कर्ज के रूप में जुटाया जाना है. इसी फंडिंग व्यवस्था के तहत बिहार सरकार समय-समय पर पटना मेट्रो के लिए जरूरी रकम उपलब्ध करा रही है. नई मंजूरी भी इसी वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा है.

प्रायोरिटी कॉरिडोर का रखरखाव DMRC करेगा

पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के संचालन से जुड़े रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन यानी DMRC को दी गई है. इसके लिए दो साल आठ महीने के रखरखाव का अनुमानित खर्च करीब 2179.37 करोड़ रुपये रखा गया है. मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद तकनीकी काम और रखरखाव की व्यवस्था को संभालने में यह रकम इस्तेमाल होगी.

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