नयीदिल्ली : नागर विमानन मंत्रालय ने जीएसटी क्रियान्वयन को दो महीने के लिए टालने की अपील की है. उसका कहना है कि एयरलाइनों को नई कर व्यवस्था का अनुपालन करने लिए अपनी प्रणालियों में बदलाव के लिए कुछ और वक्त की जरूरत है. वस्तु एवं सेवा कर एक जुलाई से लागू होने वाला है और उसकी तैयारी अंतिम चरण में है.
इसी पृष्ठभूमि में मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर उससे जीएसटी क्रियान्वयन को दो महीने के लिए टालने की मांग की है. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह मांग इसलिए की गयी है क्योंकि एयरलाइनें जीएसटी अनुपालन के लिए अपने सिस्टम के साथ तैयार नहीं हैं. एयरइंडिया समेत विभिन्न एयरलाइनों ने जीएसटी की कुछ पहलुओं को लेकर चिंता प्रकट की है. एयरलाइन के अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक टिकट वितरण प्रणाली में बदलाव करने में वक्त लगेगा. दूसरा, एयरलाइन अपने उपकरण या कलपुर्जे की ढुलाई पर जीएसटी लगने की संभावना को लेकर भी परेशान हैं.
बुधवार को केंद्रीय नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने एयरलाइनों, हवाईअड्डों और कार्गो समेत विमानन जगत के विभिन्न पक्षों के साथ जीएसटी तैयारी पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी. इसी हफ्ते शुरू में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में देरी की अटकलों को खारिज किया था और कहा था कि जीएसटी एक जुलाई से लागू होने की पूरी तैयारी है.
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