कोलकाता. राज्य के कॉलेज व विश्वविद्यालयों में नये बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नया विधेयक पेश किया जायेगा, जिससे कॉलेज व विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण और अधिक किया जा सके. शिक्षा विभाग की ओर से राज्यपाल व मुख्यमंत्री काे नये विधेयक का खसड़ा रिपोर्ट पेश किया गया है.
नये विधेयक में छात्र संसद व मैनेजिंग कमेटी के चुनाव के साथ-साथ अध्यापकों के तबादले तक के नियम को इसमें शामिल किया जायेगा. इस विधेयक में राज्य सरकार द्वारा कई नये प्रस्ताव पेश किये जायेंगे. राज्य सरकार ने कॉलेजों में अब मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए चुनाव नहीं होगा, उनको मनोनित किया जायेगा.
पहले अधिकांश कॉलेजों में मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन राजनेता को ही बनाया जाता था, लेकिन अब से शिक्षाविदों को अग्राधिकार दिया जायेगा. इसके साथ ही अध्यापकों के तबादले को लेकर भी नया प्रस्ताव इस विधेयक में रहेगा. इसके साथ ही कॉलेजों में प्रोफेसर व गैर-शिक्षक कर्मचारियों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाये जायेंगे.
