हटन रोड से गुरुवार तक हटानी होंगी अवैध दुकानें, नाली निर्माण को लेकर निगम का अल्टीमेटम

Updated at : 21 May 2025 9:27 PM (IST)
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हटन रोड से गुरुवार तक हटानी होंगी अवैध दुकानें, नाली निर्माण को लेकर निगम का अल्टीमेटम

नगर निगम की ओर से घोषणा की गयी है कि हटन रोड इलाके में सड़क किनारे अवैध रूप से बनी दुकानों को गुरुवार तक हटा लिया जाये. इस संबंध में मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में नगर निगम की एक उच्च स्तरीय टीम ने इलाके का दौरा किया और दुकानदारों से आग्रह किया कि वे खुद अपनी दुकानें हटा लें क्योंकि उस स्थान पर एक निकासी नाली का निर्माण किया जाना है.

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आसनसोल.

नगर निगम की ओर से घोषणा की गयी है कि हटन रोड इलाके में सड़क किनारे अवैध रूप से बनी दुकानों को गुरुवार तक हटा लिया जाये. इस संबंध में मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में नगर निगम की एक उच्च स्तरीय टीम ने इलाके का दौरा किया और दुकानदारों से आग्रह किया कि वे खुद अपनी दुकानें हटा लें क्योंकि उस स्थान पर एक निकासी नाली का निर्माण किया जाना है.

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इस नाली के निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है. इसके लिए मंगलवार को ही मेयर के चेंबर में एक जरूरी बैठक भी आयोजित की गयी, जिसमें नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

80 लाख की लागत से बनेगी निकासी नाली

बैठक की अध्यक्षता मेयर विधान उपाध्याय ने की. इसमें चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, बरो चेयरमैन राजेश तिवारी और आसनसोल दक्षिण थाने के प्रभारी कौशिक कुंडू भी शामिल हुए. इस दौरान गुरुवार को चलाये जाने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान की रणनीति पर चर्चा की गयी और इसे शांतिपूर्वक कैसे संपन्न किया जाये, इस पर विचार हुआ.

मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि नगर निगम की ओर से सार्वजनिक रूप से सूचना दी जा चुकी है कि हटन रोड के किनारे अवैध रूप से दुकान चला रहे दुकानदारों को गुरुवार तक हटना होगा ताकि वहां 80 लाख रुपये की लागत से निकासी नाली का निर्माण किया जा सके. उन्होंने बताया कि इस इलाके में बारिश के मौसम में जलजमाव की गंभीर समस्या रहती है और इसे दूर करने के लिए यह नाली बेहद जरूरी है.

सभी से सहयोग की अपील

मेयर ने भरोसा जताया कि गुरुवार को जब नगर निगम की ओर से अभियान चलाया जायेगा, तो सभी स्थानीय लोगों और दुकानदारों का सहयोग मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम यह कार्य सभी की भलाई के लिए कर रहा है ताकि भविष्य में जलजमाव जैसी समस्या से राहत मिल सके.

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