रांची. होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई के तहत सोमवार को रांची नगर निगम की टीम द्वारा सेल टाउनशिप स्थित डीपीएस स्कूल की मापी की गयी. मापी के दौरान पाया गया कि स्कूल का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, लेकिन 2012 से अब तक टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है. टैक्स के भुगतान को लेकर स्कूल प्रबंधन को आधा दर्जन से अधिक बार नोटिस किया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा न तो टैक्स का भुगतान किया जा रहा है न ही निगम के नोटिस का जवाब दिया जा रहा है. जांच में निगम की टीम ने पाया कि वर्ष 2016 में स्कूल का सेल्फ असेसमेंट किया जाना था, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा सेल्फ असेसमेंट भी नहीं किया गया है. नतीजा निगम की टीम ने स्कूल की मापी कर 2.15 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
गेट में प्रवेश से लेकर अंदर मापी तक होता रहा विवाद
निगम की टीम जब टैक्स का निर्धारण करने के लिए स्कूल पहुंची, तो काफी देर तक गेट पर ही रोक कर रखा गया. टीम सख्त हुई, तब अंदर बुलाया गया. लेकिन अंदर भी काफी देर तक बैठाकर रखा गया. यहां टीम से कहा गया कि स्कूल में आपलोगों का इस प्रकार आना सही नहीं है. इस पर निगम की टीम ने कहा कि पूरे शहर में जांच अभियान चलाया जा रहा है. आपका स्कूल भी एक बड़ा टैक्स डिफॉल्टर है. इसलिए हम आये हैं. काफी देर बहस के बाद स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कूल सेल की जमीन पर संचालित है. इसलिए निगम को इस संबंध में सेल प्रबंधन से बात करनी चाहिए. इस पर निगम की टीम ने सेल प्रबंधन से बात की, तो सेल के अधिकारियों ने कहा कि यह स्कूल का मामला है. इसमें सेल कुछ नहीं कर सकता है. आपको जो करना है कीजिए. इसके बाद निगम की टीम ने स्कूल के एक-एक भवन की मापी पूरी की.
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