झारखंड की 518 संस्थाओं को विदेशी फंडिंग, सबकी जांच हो : आर्च बिशप

Updated at : 18 Aug 2019 5:46 AM (IST)
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झारखंड की 518 संस्थाओं को विदेशी फंडिंग, सबकी जांच हो : आर्च बिशप

धर्मांतरण के नाम पर एकतरफा कार्रवाई करने का लगाया आरोप रांची/जमशेदपुर : आर्च बिशप डॉ फेलिक्स टोप्पो ने कहा है कि राज्य की 518 संस्थाओं को विदेशों से फंड मिल रहा है. राज्य सरकार को सभी संस्थाओं की फंडिंग की जांच करानी चाहिए. धर्मांतरण का आरोप लगाकर मिशनरियों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई गलत है. उन्होंने […]

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धर्मांतरण के नाम पर एकतरफा कार्रवाई करने का लगाया आरोप
रांची/जमशेदपुर : आर्च बिशप डॉ फेलिक्स टोप्पो ने कहा है कि राज्य की 518 संस्थाओं को विदेशों से फंड मिल रहा है. राज्य सरकार को सभी संस्थाओं की फंडिंग की जांच करानी चाहिए. धर्मांतरण का आरोप लगाकर मिशनरियों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई गलत है.
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति राज्य के कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इस प्रक्रिया में किसी संस्था या धर्म विशेष को जोड़ कर पेश करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि मिशनरियों को लेकर चल रही जांच के मामले में ईसाई समुदाय का पक्ष रखने के लिए जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलेगा.
जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सेंट मैरिज इंग्लिश स्कूल के प्लेटिनम जुबिली समारोह के समापन सत्र में शामिल होने पहुंचे बिशप डॉ फेलिक्स टोप्पो ने प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि हाल के कुछ दिनों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं. कोई आंतरिक शक्ति है, जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है. बिशप ने कहा कि कोई भी धर्म किसी को हिंसा करने की अनुमति नहीं देता है. धर्म हिंसा के किसी रूप को स्वीकार नहीं करता है.
यह परस्पर प्रेम और सौहार्द की सीख देता है. धर्म के नाम पर कुछ लोगों को गलत शिक्षा देकर पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है. इसे सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि ईसाई समाज वर्षों से सुदूर ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं मुहैया करा रहा है.
भविष्य में भी सेवा का यह कार्य करते रहेंगे. बिशप ने कहा कि सरकारी सुविधाएं पहुंचने से पहले ईसाई समुदाय ने स्कूल और चिकित्सालय की स्थापना की है. इसमें लाखों गरीब व पीड़ित मानवता की सेवा हो रही है. बिशप ने केंद्र सरकार की ओर से कश्मीर में धारा 370 हटाने के फैसले पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया.
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