जानिए कितना मानदेय मिलेगा अब आंगनबाड़ी और आशाकर्मियों को, प्रधानमंत्री ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा की

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशाकर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय व प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा की. केंद्र सरकार ने देशभर के आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में केंद्र के हिस्से में वृद्धि करते हुए आशाकर्मियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर दुगुना करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ा कर 4500 रुपये करने का फैसला किया है.

मंगलवार को आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से एप व वीडियो लिंक के माध्यम से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने जानकारी दी कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 2250 रुपये था, उन्हें अब 3500 रुपये मिलेंगे. सहायिकाओं को 1500 रुपये के स्थान पर 2250 रुपये मिलेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी कहा कि यह बढ़ा हुआ मानदेय अगले माह, एक अक्तूबर से लागू हो जायेगा यानी नवंबर से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा. मोदी ने जोर दिया कि यह बढ़ी राशि केंद्र सरकार के हिस्से की है.

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

पीएम मोदी ने आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ‘अपने लाखों हाथ’ के रूप में रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान पोषण व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने पर है. टीकाकरण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है, जिससे महिलाओं और बच्चों को खासी मदद मिलेगी. आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आज देश का प्रधानमंत्री कह सकता है कि आप सह्रस्त्रबाहु ही नहीं बल्कि लक्ष्यबाहु भी हैं.

एनिमिया की गति को तीन गुना कम करने का लक्ष्य

पीएम मोदी ने बताया कि एनिमिया यानी खून की कमी का स्तर हर वर्ष सिर्फ एक प्रतिशत की दर से घट रही है. सरकार ने तय किया कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत इस गति को तीन गुना किया जाये. एनिमिया से मुक्ति का मतलब लाखों गर्भवती महिलाओं व बच्चों को जीवन दान है. निश्चित तौर पर एनिमिया एक बहुत बड़ी समस्या है. देश में काफी संख्या में लोग एनिमिया के शिकार हैं. ये बीमारी आयोडिन और आयरन जैसे तत्वों की कमी से होती है.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा योजना मुफ्त

आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने के अलावा यह भी फैसला किया गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मुफ्त दी जायेंगी. उन्होंने कहा कि इसका मतलब हुआ कि दो-दो लाख रुपये की इन दोनों बीमा योजनाओं के तहत कोई प्रीमियम नहीं देना होगा और यह खर्च सरकार उठायेगी. दरअसल, संसद में भी विभिन्न दलों के सदस्य आशा कर्मियों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की मांग करते रहे हैं.