साथ ही जिन वेंडरों के खाता में उक्त राशि को ट्रांसफर किया गया है, उसे फ्रीज करने का निर्देश दिया है. प्रखंड कार्यालय में इसकी जानकारी देते हुए मनमोहन प्रसाद ने बताया कि सरकारी अवकाश के कारण सितंबर 27, 28, 29, 30 एवं एक व दो अक्तूबर को कार्यालय बंद था. इसके बावजूद इन लोगों ने बिना पूर्वानुमति व अधिकार पत्र के वेंडर के खाते में एक करोड़ 81 लाख 55 हजार की राशि ट्रांसफर कर दी, जो सीधे तौर पर इनकी गलत मंशा को दर्शाता है.
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मनरेगा में 1.81 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का मामला, नाजिर सहित पांच कंप्यूटर अॉपरेटरों पर प्राथमिकी
मांडर: मांडर प्रखंड में मनरेगा के एक करोड़ 81 लाख 55 हजार रुपये को अवैध रूप से वेंडर के खाते में ट्रांसफर कर दिये जाने के मामले को लेकर शुक्रवार को एक और कार्रवाई की गयी. प्रखंड के वरीय प्रभारी मनमोहन प्रसाद ने वित्तीय अनियमितता को लेकर निलंबित किये गये प्रखंड के नाजिर अभय कुमार […]
मांडर: मांडर प्रखंड में मनरेगा के एक करोड़ 81 लाख 55 हजार रुपये को अवैध रूप से वेंडर के खाते में ट्रांसफर कर दिये जाने के मामले को लेकर शुक्रवार को एक और कार्रवाई की गयी. प्रखंड के वरीय प्रभारी मनमोहन प्रसाद ने वित्तीय अनियमितता को लेकर निलंबित किये गये प्रखंड के नाजिर अभय कुमार सिन्हा व चार कंप्यूटर ऑपरेटर हरि कुमार महतो, जमील अंसारी, पंकज कुमार टोप्पो व नीलकंठ महतो के खिलाफ मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
जबकि रांची के उप विकास आयुक्त ने 30 मई 2017 को ही स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा था कि मनरेगा अंतर्गत किसी भी प्रकार की सामग्रियों का भुगतान वेंडर के खाते में नहीं बल्कि लाभुक के खाता में किया जाना है. जिसकी इन लोगों ने पूरी तरह से अवहेलना की. जिसे लेकर इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है. मनमोहन प्रसाद के अनुसार अब विभाग के अलावा थाना स्तर पर जांच होगी कि इस मामले में और किनकी संलिप्तता है. जांच के बाद जो भी दोषी होंगे, आगे उन पर भी कार्रवाई की जायेगी. मालूम हो कि इस मामले के खुलासे के बाद रांची के उप विकास आयुक्त ने मांडर प्रखंड के नाजिर को निलंबित करने व चार कंप्यूटर अॉपरेटर को काम से हटाने व इनके विरुद्ध पीसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था.
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