अधिवक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान हो

प्रभात खबर के बजट पूर्व परिचर्चा मे अधिवक्ताओं ने रखी अपनी बात फोटो. प्रभात खबर के परिचर्चा में मौजूद लोहरदगा जिला अधिवक्ता संघ के लोग फोटो. अमित कुमार फोटो. कुमार चंद्र शेखर गोपी कुंवर लोहरदगा. राज्य के बजट में अधिवक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए. अलग से प्रावधान होने से अधिवक्ताओं को उसका सीधा लाभ मिलेगा. कई बार तो बजट में कुछ प्रावधान किया जाता है, लेकिन संघ के सामने ऐसी शर्त रख दी जाती है कि उसे पूरा नहीं किया जा सकता है. लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ता संघ के भवन में प्रभात खबर की ओर से आयोजित बजट पूर्व परिचर्चा में जिले के अधिवक्ताओं ने अपनी बातें रखीं. मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष डॉ प्रमोद कुमार पुजारी ने कहा कि बजट में अधिवक्ताओं के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान होना चाहिए. मौके पर संघ के महासचिव लाल दीपक नाथ शाहदेव ने कहा कि बजट ऐसा हो, जिसमें रोजगारपरक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए ताकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्रों को रोजगार के लिए भटकना न पड़े. बजट में अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए. स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष अमिन्द्र सिंह ने कहा कि हर बार राज्य के बजट में अधिवक्ता उपेक्षित रह जाते हैं. सरकार बजट में अधिवक्ताओं के लिए जमीन और उस पर रहने के लिए घर बनाने के लिए ब्याज मुक्त लोग की व्यवस्था करे.अधिवक्ता संघ के सचिव लाल धर्मेंद्र देव ने कहा कि बजट में अधिवक्ताओं के लिए मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए. राज्य का बजट कल्याणकारी होना चाहिये. अधिवक्ता संघ के सचिव विक्रम कुमार ने कहा कि बजट में अधिवक्ताओं के लिए बीमा,पेंशन, व स्टाइपेंड के लिए एकमुश्त राशि का प्रावधान हो.शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में भी अधिवक्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिये. न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए सुसज्जित एवं सुविधाओं से युक्त बार भवन का र्निमाण किया जाना चाहिए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए. मौके पर अधिवक्ता संघ के अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये. इस अवसर पर कोषाध्यक्ष पवन कुमार, कार्यकारिणी सदस्य फूनी साहू, विनय कुमार साहू, नरेंद्र मिंज, अजय लकड़ा, बिपिन बिहारी दुबे, राधाकृष्ण शर्मा के अलावा अन्य लोग मौजूद थे. बाक्स मे युवा अधिवक्ता अमित कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए कि युवा अधिवक्ताओं को स्टाइपेंट के रुप में प्रतिमाह दस हजार रुपये देना चाहिए. अधिवक्ताओं का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए. बाक्स मे अधिवक्ता कुमार चंद्र शेखर ने कहा कि लोहरदगा जिला मे अधिवक्ता भवन के लिए बजट मे एकमुश्त राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए. अधिवक्ताओं के कार्यस्थल पर स्वास्थ्य ,चिकित्सा व सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिये.