00 15 जून तक पूरा करें बागबेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम

डीसी राजीव रंजन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की लेटलतीफी पर कड़ा रुख अपनाया है.

– पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिये निर्देश

– डीसी बोले- जनहित की योजनाओं में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, तय समय पर पूरी हों योजनाएं

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) का काम 15 जून तक हर हाल में पूरा कर लें. उपायुक्त राजीव रंजन ने सोमवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिया. उन्होंने ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की लेटलतीफी पर कड़ा रुख अपनाया. उपायुक्त ने कार्य एजेंसियों को हिदायत दी कि छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के एक्सटेंशन भाग को एक महीने के भीतर पूरा करें और बोड़ाम-पटमदा वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर वन विभाग से एनओसी के पेंच को अविलंब सुलझायें.

डीसी ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जलापूर्ति और स्वच्छता सीधे तौर पर जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं. इसलिए अधिकारी और ठेकेदार अपनी कार्यशैली बदलें और तय समय में काम पूरा करें. इनमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी. डीसी ने स्पष्ट किया कि धरातल पर काम दिखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है. बैठक में डीडीसी नागेंद्र पासवान और विभाग के कार्यपालक अभियंता समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में लिये गये मुख्य फैसले

– पूरी हो चुकी जलापूर्ति योजनाओं को एक हफ्ते के भीतर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सौंपने का निर्देश दिया गया.

– अबुआ आवास योजना के सभी लाभुकों के घरों में अनिवार्य रूप से शौचालय निर्माण के लिए विशेष बैठकें होंगी.

– ओडीएफ प्लस गांवों के भौतिक सत्यापन के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. कचरा उठाने वाली सभी ट्राइसाइकिलों को तुरंत क्रियाशील करने को कहा गया है.