पलामू में खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों पर वित्त मंत्री सख्त, बोले- सरकारी राशि वापस लेने पर होगा विचार

Palamu News: पलामू में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खराब ऋण-जमा अनुपात पर बैंकों को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों से सरकारी राशि वापस लेने पर विचार किया जाएगा. केसीसी ऋण और नई शाखाएं खोलने के भी निर्देश दिए गए. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.

पलामू से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट

Palamu News: पलामू समाहरणालय सभागार में सोमवार को आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलबीसी) की बैठक में राज्य के वित्त, वाणिज्यकर, योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों के प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जताई. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने की. समीक्षा के दौरान मंत्री ने पाया कि पिछली बैठक में दिए गए कई महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जिस पर उन्होंने बैंक अधिकारियों को फटकार लगाई. बैठक में जिले की बैंकिंग व्यवस्था, ऋण वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, वित्तीय समावेशन और बैंक शाखाओं के विस्तार जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

साख जमा अनुपात में गिरावट पर मंत्री ने जताई चिंता

समीक्षा के दौरान सामने आया कि जिले का ऋण-जमा अनुपात (क्रेडिट-टू-डिपॉजिट रेश्यो) लगातार गिर रहा है. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि पिछली समीक्षा बैठक में यह अनुपात लगभग 40 प्रतिशत था, जो अब घटकर 36.73 प्रतिशत पर पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों में सुधार होने के बजाय गिरावट दर्ज होना बेहद चिंताजनक है. मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बैंकों का काम केवल जनता से जमा राशि एकत्र करना नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों, किसानों, स्वरोजगार से जुड़े युवाओं और छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना भी उनकी जिम्मेदारी है.

खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों को दी चेतावनी

वित्त मंत्री ने कहा कि जिले के विभिन्न बैंकों में 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है. इसके बावजूद ऋण वितरण की गति संतोषजनक नहीं है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो बैंक लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उनमें सरकारी राशि रखने के फैसले पर सरकार पुनर्विचार करेगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि खराब साख-जमा अनुपात वाले बैंकों से सरकारी जमा राशि वापस लेने का भी निर्णय लिया जा सकता है. मंत्री के इस बयान को बैंकिंग क्षेत्र के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है.

पलामू आकांक्षी जिला, सामाजिक दायित्व निभाएं बैंक

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पलामू देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है. ऐसे में यहां कार्यरत बैंकों को केवल लाभ कमाने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और विकासात्मक जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि बैंक यदि किसानों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार योजनाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पर्याप्त वित्तीय सहायता देंगे, तभी जिले का समग्र विकास संभव होगा.

पिछली बैठक के निर्णयों पर नहीं हुआ अमल

बैठक के दौरान यह भी सामने आया कि पिछली समीक्षा बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नई बैंक शाखाएं खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) को निर्देश दिया कि अगली बैठक में सभी लंबित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि केवल बैठकें आयोजित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लिए गए निर्णयों को जमीन पर लागू करना भी जरूरी है.

केसीसी आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश

बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की भी समीक्षा की गई. मंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया कि लंबित केसीसी आवेदनों का तत्काल निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना बैंकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है. कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किसानों को सरल और त्वरित प्रक्रिया के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए. साथ ही कृषि, स्वरोजगार और लघु उद्योगों से जुड़े लोगों को भी अधिक से अधिक ऋण देने पर जोर दिया.

ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने पर जोर

बैठक में जिले के बैंकिंग नेटवर्क की समीक्षा करते हुए बताया गया कि पलामू में विभिन्न बैंकों की कुल 145 शाखाएं संचालित हैं. मंत्री ने कहा कि जिन बैंकों की शाखाएं जिले में सीमित संख्या में हैं, वे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने की कार्ययोजना तैयार करें. उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने से वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी और आम लोगों को योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त होगा.

उपायुक्त ने बेहतर समन्वय की अपील की

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बैठक में मौजूद बैंक अधिकारियों से प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जिले में वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार, कृषि विकास और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन और बैंक मिलकर कार्य करेंगे तो जिले के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया.