Jamshedpur News : कोल्हान में 207 कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 1030 युवाओं को पहली बार और 3650 को मिली दूसरी नौकरी

पहली बार नौकरी करने वाले युवक-युवतियों को पहले वेतन के साथ 15000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा

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भारत सरकार द्वारा लागू की गयी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमभीबीआरवाई) का लाभ कोल्हान प्रमंडल (पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा और पश्चिमी सिंहभूम) के कुल 207 प्रतिष्ठानों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है. इस योजना के अंतर्गत 1 अगस्त से अब तक कुल 1030 नये युवाओं ने पहली बार नौकरी प्राप्त की है. इसके अतिरिक्त 3650 लोगों को रोजगार मिला है, जो पहले भी कार्यरत रह चुके हैं. योजना के दो भाग हैं, भाग ए के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले युवक-युवतियों को पहले वेतन के साथ कुल 15000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, जो दो किस्तों में दिया जायेगा. भाग बी के तहत नियोक्ताओं को प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर दो वर्षों तक 3000 रुपये प्रति माह राशि प्रदान की जायेगी. विनिर्माण ईकाइयों को यह लाभ चार वर्षों तक मिलेगा. इस योजना के तहत 50 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 02, जबकि 50 से अधिक वाले प्रतिष्ठानों को 05 नये कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी. नियोक्ताओं को भुगतान पैन से लिंक खातों में किया जायेगा. इस योजना के तहत प्रतिष्ठान 1 अगस्त से 31 जुलाई 2026 तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.

कोल्हान की सभी कंपनियों से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील

कोल्हान क्षेत्र की लगभग सभी कंपनियों और ईपीएफओ से रजिस्टर्ड संस्थानों को इंप्लाई लिंक्ड इंसेंटिव (इएलआइ) स्कीम के तहत युवाओं को जोड़ने का निर्देश दिया गया है. इपीएफओ की ओर से भेजे गये पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त 2025 से जितनी भी नयी नियुक्तियां होंगी, उनकी जानकारी कंपनियों को साझा करनी होगी. भारत सरकार की इस योजना के तहत पहली बार नौकरी ज्वाइन करनेवाले युवाओं को 15 हजार रुपये दो किस्तों में दिये जायेंगे. साथ ही कंपनियों को भी उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सैलरी के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा. कंपनियों को 10 हजार तक सैलरी पर कंपनी को 1 हजार रुपये, 10 से 20 हजार तक सैलरी पर 2 हजार रुपये, 20 हजार से 1 लाख तक सैलरी पर 3 हजार रुपये इंसेंटिव मिलेंगे. यह योजना दो साल के लिए लागू की गयी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए चार साल तक प्रभावी रहेगी. इएलआइ स्कीम, केंद्र सरकार की पांच प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि युवा कर्मचारी इपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में कम से कम छह महीने तक कार्यरत रहे.