ग्राम स्वराज अभियान की बैठक में डीडीसी ने उठाया मुद्दा
जमशेदपुर : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण में फंड का अभाव हो गया है, जिसके कारण कई प्रखंडों में आवास का निर्माण लटक गया है. ज्यादा समस्या वैसे लाभुकों को हो रही है, जो अपनी झोपड़ी तोड़ कर प्रधानमंत्री आवास बनवा रहे थे अौर फंड का अभाव होने के कारण उन्हें द्वितीय किस्त का भुगतान रूक गया है अौर उनके आवास निर्माण का काम लटक गया है. शुक्रवार को ग्राम स्वराज अभियान विस्तारित की बैठक के दौरान डीडीसी वी माहेश्वरी ने केंद्र से आये संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह के समक्ष फंड की कमी के मुद्दे को उठाया अौर फंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. बताया जाता है कि पिछले लगभग सवा-डेढ़ माह से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में फंड का अभाव हो गया है, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 के लाभुकों को द्वितीय किस्त तथा पूर्व के लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान हेतु जारी किया गया
एफटीअो( फंड ट्रांसफर अॉर्डर) लंबित हो गया है. जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिख कर फंड उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था, जिसके बाद स्टेट से कुछ फंड जारी किया गया है अौर कुछ लाभुकों को राशि भेजी गयी है. जिले में कुल 21 हजार से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2018-19 का 4430 अौर पूर्व का लगभग सत्रह हजार लक्ष्य है. आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक लाख 30 हजार रुपये तीन किस्तों में दी जाती है, जिसके नियम में आंशिक बदलाव करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किस्त में 40, द्वितीय किस्त में 85 हजार अौर तृतीय किस्त में 5 हजार रुपये दिये जाते हैं.
