:::: डहरबाटी व शहरी जलापूर्ति योजना नववर्ष का तोहफा होगा: चंद्रप्रकाश

Published at :12 Dec 2015 6:22 PM (IST)
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::::   डहरबाटी व शहरी जलापूर्ति योजना नववर्ष का तोहफा होगा: चंद्रप्रकाश

:::: डहरबाटी व शहरी जलापूर्ति योजना नववर्ष का तोहफा होगा: चंद्रप्रकाश लोहरदगा. लोहरदगा के किसानों और नागरिकों के लिए नववर्ष 2016 का तोहफा होगा, डहरबाटी व शहरी जलापूर्ति योजना. क्षेत्र के हर घर में पाइप लाइन से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. डहरबाटी योजना पर सरकार 43 करोड़ रुपये व्यय कर रही है. जिले […]

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:::: डहरबाटी व शहरी जलापूर्ति योजना नववर्ष का तोहफा होगा: चंद्रप्रकाश लोहरदगा. लोहरदगा के किसानों और नागरिकों के लिए नववर्ष 2016 का तोहफा होगा, डहरबाटी व शहरी जलापूर्ति योजना. क्षेत्र के हर घर में पाइप लाइन से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. डहरबाटी योजना पर सरकार 43 करोड़ रुपये व्यय कर रही है. जिले के हर खेत में पानी और हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना प्राथमिकता होगी. यह बात पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में शनिवार को कही. कहा कि नंदिनी डैम के जिर्णोद्धार का काम भी जल्द पूरा कर लिया जायेगा. सरकार गांवों में अधिक से अधिक चेकडैम, तालाब, कुआं, नलकूप की व्यवस्था करेगी. वर्षा जलसंरक्षण के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को क्रियान्वित करने की योजना सरकार बना रही है. अनावृष्टि और सूखे की हालत ने किसानों को पानी एवं सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था विकसित किया जा रहा है. श्री चौधरी ने कहा कि पेशरार एक्शन प्लान के तहत पेशरार एवं किस्को प्रखंड क्षेत्र में मिनी पेयजलापूर्ति योजना के तहत 60 स्कीम की स्वीकृति दी गयी है, जो लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की जायेगी. लोहरदगा जिला के विभिन्न गांवों में सोलर आधारित 50 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से इसी वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है. आदिवासी परंपरा की रक्षा करना हमारा दायित्वमौके पर आजसू पार्टी के प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत ने कहा कि आदिवासी समाज की परंपरा और संस्कृति की रक्षा करना हमारा मौलिक दायित्व है. सरना समाज और छोटानागपुर के आदिवासी, मूलवासियों के अधिकार ही हमारी राजनीतिक लड़ाई का आधार है. पूर्व विधायक कमल किशोर भगत ने विधानसभा के हर सत्र में यहां के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए जोरदार आवाज उठाया. सरना धर्म कोड के लिए विधानसभा पटल पर मुख्यमंत्री का आश्वासन भी हासिल किया. झारखंड के भूमि पुत्रों और आंदोलनकारियों का सम्मान और पहचान की रक्षा करने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं.

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