अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बड़ी राहत: केंद्र ने परफॉर्मेंस अप्रेजल दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई

IAS IPS Performance: केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (IAS, IPS, IFS) के लिए वर्ष 2025-26 के परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (PAR) दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ा दी है. अब अधिकारी 30 जून 2026 तक अपना सेल्फ अप्रेजल जमा कर सकेंगे. यह निर्णय विभिन्न राज्यों में चुनाव और अन्य प्रशासनिक व्यस्तताओं को देखते हुए लिया गया है.

रांची, (विवेक चंद्रा की रिपोर्ट): केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (पीएआर) दाखिल करने की निर्धारित समय-सीमा में एक माह के विस्तार की घोषणा की है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब विभिन्न राज्यों में कार्यरत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को अपना मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा.

क्यों बढ़ाई गई समय-सीमा?

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में अधिकारियों की अत्यधिक व्यस्तता है. निर्धारित समय-सीमा (31 मई) के भीतर पीएआर प्रक्रिया पूरी करने में तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थीं. इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे ‘वन टाइम रिलैक्सेशन’ (एकमुश्त छूट) के रूप में मंजूरी दी है.

31 दिसंबर के बाद कोई टिप्पणी नहीं

केंद्र सरकार ने अपने आदेश में यह भी सख्त हिदायत दी है कि पूरी प्रक्रिया के लिए 31 दिसंबर 2026 की अंतिम तिथि अपरिवर्तित रहेगी. इस तारीख के बाद पीएआर पोर्टल पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या मूल्यांकन दर्ज नहीं किया जा सकेगा. यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बढ़ी हुई समय-सीमा के बावजूद पूरी प्रक्रिया साल के अंत तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए.

झारखंड के अधिकारियों को भी सुविधा

झारखंड कैडर के अधिकारियों के लिए भी यह आदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में आगामी प्रशासनिक चुनौतियों और अन्य विभागीय कार्यों में अधिकारी लगातार सक्रिय हैं. इस विस्तार से अधिकारियों को बिना किसी तनाव के अपनी उपलब्धियों और प्रदर्शन का सटीक विवरण दर्ज करने का अवसर मिलेगा.

प्रक्रिया पुरानी तिथि नई समय-सीमा
सेल्फ अप्रेजल 31 मई 2026 30 जून 2026
रिपोर्टिंग अथॉरिटी 31 जुलाई 2026 31 अगस्त 2026
रिव्यूइंग अथॉरिटी 30 सितंबर 2026 31 अक्तूबर 2026
एक्सेप्टिंग अथॉरिटी 31 दिसंबर 2026 31 दिसंबर 2026 (अंतिम)