संताल परगना के 21 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 May 2018 5:09 AM
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मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर डीसी को दिया रोजगार मेला लगाने का निर्देश देवघर जिला नियोजनालय 4500 युवाओं को देगा रोजगार रोजगार के लिए युवाओं का उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित राज्य में एक लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार देवघर : राज्य सरकार जनवरी 2019 तक संताल परगना में 21 हजार युवाओं […]
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मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर डीसी को दिया रोजगार मेला लगाने का निर्देश
देवघर जिला नियोजनालय 4500 युवाओं को देगा रोजगार
रोजगार के लिए युवाओं का उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित
राज्य में एक लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार
देवघर : राज्य सरकार जनवरी 2019 तक संताल परगना में 21 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देगी. देवघर के 4500 युवाओं काे रोजगार मिलेगा. झारखंड के मुख्य सचिव की ओर से जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए डीसी को आवश्यक कार्रवाई करने से संबंधित पत्र जारी किया है. रोजगार के लिए जिला स्तर पर मेला का आयोजन जिला नियोजनालय द्वारा किया जायेगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवघर जिला के लिए 4500 रोजगार, दुमका जिला के लिए 4000 रोजगार, गोड्डा जिला के लिए 4000 रोजगार, जामताड़ा जिला के लिए 2400 रोजगार, पाकुड़ जिला के लिए 2600 रोजगार एवं साहिबगंज जिला के लिए 3500 रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. राज्यस्तर पर एक लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
विभाग के अनुसार राज्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास में युवाओं का कौशल बर्धन एवं उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार से जोड़ना महत्वपूर्ण है. राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम को तेज करने एवं युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में कौशल विकास से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी 2018 को राज्य के 25000 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. सम्मिलित प्रयास से नियुक्ति पत्र वितरित कर रिकॉर्ड स्थापित किया गया. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सेल की स्थापना, युवाओं का काउंसेलिंग, प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, कंपनियों से को-ऑडिनेशन आदि प्रयास से लक्ष्य के अनुपात में उपलब्धि हासिल किया गया था.
नया कौशल विकास केंद्र खोला जायेगा : पिछड़े एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां कौशल विकास केंद्र स्थापित नहीं है. वहां नये कौशल विकास केंद्र खोला जायेेगा. जहां एक भी कौशल विकास केंद्र स्थापित नहीं है. उस विधानसभा क्षेत्र की पहचान की जायेगी. प्रथम चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक कौशल विकास केंद्र खोला जायेगा. प्रशासनिक स्तर पर इसकी मैपिंग की जायेगी.
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