सुपौल : प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने को लेकर सरकार ने कड़े आदेश जारी किये हैं. जारी आदेश के मुताबिक जिले के प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को पाठ्य पुस्तक की राशि उपलब्ध कराने तक सभी प्रधानाध्यापक, सीआरसीसी, बीआरसीसी, बीइओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एसएसए) का मई माह का वेतन स्थगित रहेगा. शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने इस बाबत पत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है.
क्या है मामला
जारी पत्र के मुताबिक सभी प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों को पाठ्य पुस्तक की राशि उपलब्ध कराने हेतु मांग के आधार पर सभी जिलों को कुल पांच अरब 28 करोड़ 87 लाख 20 हजार 400 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध करा दिया गया था. उक्त राशि को जिला द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति एवं समिति द्वारा संबंधित विद्यार्थियों के खाते में अंतरित किया जाना है.
इसे लेकर अपर मुख्य सचिव द्वारा पत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश भी दिया गया था. लेकिन विभाग द्वारा दूरभाष पर इस संबंध में की गयी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त राशि को विद्यार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने की स्थिति संतोषप्रद नहीं है.
जब तक प्रधानाध्यापकों द्वारा एक भी दिन विद्यालय आने वाले सभी विद्यार्थियों के खाते में राशि हस्तांतरित कर इसका प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया जाता, तब तक उनका मई माह का वेतन स्थगित रहेगा. इसी प्रकार सीआरसीसी, बीआरसीसी, बीइओ द्वारा उनके संकुल एवं प्रखंड से संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया जाता,
उनका भी मई माह का वेतन स्थगित रहेगा. इसी प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं डीपीओ एसएसए भी जब तक समेकित प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित नहीं करते, तब तक उनका मई माह का भुगतान स्थगित रहेगा.
बच्चों को खाते में राशि का हस्तानांतरण एवं रिपोर्ट प्राप्त होने तक नहीं मिलेगा वेतन
सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तक की राशि मद में उपलब्ध कराया गया था करीब सवा पांच अरब की राशि
समीक्षा के दौरान मिली जानकारी, विद्यार्थियों के खाते में संतोषप्रद रूप से राशि का नहीं हुआ ट्रांसफर
खाते में राशि ट्रांसफर करने का आदेश
अपर मुख्य सचिव श्री महाजन ने निर्देश दिया है कि पाठ्य पुस्तक की राशि को विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया जाय. जिसके बाद सभी प्रधानाध्यापक इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित बीआरसी, सीआरसी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे. जिसे बीआरसी, सीआरसी व बीइओ जिला कार्यालय को समर्पित करेंगे. जिसके बाद सभी डीइओ एवं डीपीओ अपने जिले इस प्रमाण पत्र को राज्य स्तरीय कार्यालय को भेजेंगे.
