भवनों के लिए भूमि नहीं
राज्य सरकार के स्तर से विभिन्न विभागों के भवन के लिए राशि आवंटित कर दी गयी है, लेकिन जमीन के अभाव में भवनों का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है.
कई प्रखंडों में किसी भवन के लिए एक स्थान पर जितनी जमीन चाहिए, उतना नहीं है. अब प्रशासन निजी जमीन की ओर रुख कर रहा है. जमीन उपलब्ध कराना संबंधित सीओ के लिए एक चुनौती बना हुआ है.
सीतामढ़ी : जिले के विभिन्न प्रखंडों में जमीन के अभाव में सरकारी भवनों का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है. कई भवनों का कार्य राशि की कमी के चलते लंबित है तो अधिकांश जगहों पर पर्याप्त जमीन हीं नहीं है कि संबंधित भवन का निर्माण कराया जा सके. जिला प्रशासन के बार-बार के पत्र के बावजूद संबंधित सीओ द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. यह समस्या किसी एक अंचल की नहीं, बल्कि करीब-करीब सभी अंचलों में है.
छात्रावास को नहीं मिला जमीन : पुपरी प्रखंड मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जाना है. काफी समय से छात्रावास के निर्माण की बात चल रही है.
भूमि के अभाव में यह काम भी लटका हुआ है. सूत्रों ने बताया कि छात्रावास के लिए डेढ़ से दो एकड़ भूमि की जरूरत है. पुपरी सीओ को भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी. सीओ लवकेश कुमार ने जिला में यह रिपोर्ट कर दिया है कि इतना सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है.
आंगनबाड़ी भवन लंबित: सरकारी जमीन के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का भी निर्माण लंबित है. सूत्रों ने बताया कि 200 से अधिक केंद्रों का भवन अब तक इस कारण नहीं बन सका है कि उसके लिए सरकारी जमीन हीं उपलब्ध नहीं है. ऐसा ही हाल पंचायत सरकार भवन का है. आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद भूमि के अभाव में हीं पंचायत सरकार भवन नहीं बन पा रहा है. इस तरह से अन्य कई सरकारी भवनों का निर्माण अधर में लटका हुआ है.
