सहरसा : समस्तीपुर डिवीजन के निर्देश पर रेल की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया गया है. रेल विभाग ने इसके लिए अपनी कवायद तेज कर दी है. फिलहाल इस दिशा में काम भी शुरू किया गया है. प्रथम चरण में प्रशांत मोड़ से गंगजला चौक और पंचवटी चौक से इस्लामिया चौक होते हुए कारू खिलाड़ी हॉल्ट तक अवैध दुकानदारों को नोटिस भेजा जायेगा.
पिछले 2 दिनों में करीब 200 दुकानदारों को प्रशांत मोड़ से बस स्टैंड और गंगजला चौक तक अवैध दुकानदारों को नोटिस दिया जा चुका है. रेल अधिकारियों की मानें तो जून माह के अंत तक रेड एरिया की पूरी जमीन जो कि अतिक्रमणकारियों की चपेट में है, मुक्त करायी जायेगी.
इसके लिए रेल प्रशासन ने जिला प्रशासन को मजिस्ट्रेट व पुलिस बल मुहैया कराने के लिए दो दिनों के अंदर लिखित में सूचना देगी. वहीं जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रेल प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर अगर लिखित में सूचना देती है तो जिला प्रशासन पूरी मदद करेगा. वहीं इस दिशा में जीआरपी और आरपीएफ को भी सूचना दे दी गयी है.
24 मई तक अंतिम डेट लाइन: रेल सूत्रों की मानें तो अवैध दुकानदारों को नोटिस भेजने का काम शुरू किया गया है. गंगजला चौक से पंचवटी चौक, इस्लामिया चौक से कारू खिरहर हॉल्ट तक दोनों ओर से अवैध दुकानदारों को हटाया जायेगा. जिसके बाद कारू खिरहर हॉल्ट तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू होगा.
रेल सूत्रों की मानें तो 400 से 500 अवैध दुकानें हैं. अतिक्रमण हटाने के लिए रेल प्रशासन ने 24 मई तक अंतिम डेट लाइन निर्धारित की है. जबकि 25 मई से अतिक्रमणकारियों पर रेल प्रशासन का एक्शन कार्य शुरू हो जायेगा.
प्रशांत मोड़ से बस स्टैंड तक और गंगजला चौक से कारू खिरहर हॉल्ट तक लगभग दो किलोमीटर तक जो भी अवैध दुकान हैं, अगर 24 मई तक अपनी दुकानें नहीं हटायी तो 25 मई से 30 मई तक रेल प्रशासन का एक्शन कार्य शुरू होगा. रेल अधिकारियों ने कहा कि 30 मई तक सभी अवैध दुकानों को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया जायेगा.
सब्जी मंडी से भी हटाया जायेगा अतिक्रमण: सब्जी मंडी, चांदनी चौक, शहीद शिवपुरी ढाला तक रेल की जमीन पर जो भी अतिक्रमण है. उसे हटाया जायेगा. दूसरे फेज में अवैध दुकानदारों को नोटिस भेजा दिया जायेगा. अगर निर्धारित समय तक नहीं हटा अतिक्रमण तो फिर प्रशासन जेसीबी मशीन से उसे तोड़ देगी.
रेल की जमीन से वैध दुकानें भी हटेगी. स्टेशन से कारू खिरहर हॉल्ट तक रेल लाइन बिछाने के लिए अवैध दुकानों के अलावा रेल प्रशासन ने जिन दुकानदारों को दुकान एलॉटमेंट किया है. उसे भी हटाया जायेगा. फिलहाल इस दिशा में अब रेल प्रशासन ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है. लेकिन अवैध दुकानों को हटाने के बाद एलॉटमेंट दुकानें भी हटाई जायेगी.
अतिक्रमण मुक्त जमीन की होगी घेराबंदी: रेल प्रशासन तीन फेज में अतिक्रमण हटायेगी. सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर, मधेपुरा और गढ़बरूआरी स्टेशन के बीच रेलवे की जमीन पर जहां अतिक्रमण है. मास्टर प्लान के तहत इसे हटाया जायेगा. अतिक्रमण मुक्त जमीन की घेराबंदी भी होगी. ताकि अबकी बार कोई उस जमीन को अतिक्रमण न कर सके, इसके अलावा इन जमीनों पर पौध रोपण कार्य भी होगा.
