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किसानों की निजी जमीन पर मनरेगा से खेती कार्य कराने की तैयारी

बिहार में मनरेगा से किसानों की निजी जमीन पर खेती कार्य कराने की तैयारी हो रही है. धान की रोपाई कार्य मनरेगा मजदूरों से कराने की कवायद की जा रही है.

– मजदूर लागत की आधी राशि भूमि मालिक व आधी मनरेगा से देने का प्रस्ताव

– आंगनबाड़ी व पंचायत सरकार भवन में चाहरदीवारी निर्माण कार्य मनरेगा की श्रेणी में करने का केंद्र से अनुरोध

मनोज कुमार, पटना

बिहार में मनरेगा से किसानों की निजी जमीन पर खेती कार्य कराने की तैयारी हो रही है. धान की रोपाई कार्य मनरेगा मजदूरों से कराने की कवायद की जा रही है. इस कार्य पर आने वाली आधी राशि मनरेगा से देने और आधी राशि जमीन मालिक के द्वारा वहन किया जायेगा. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के निर्देश पर विभाग की ओर से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है. प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जायेगा. केंद्र सरकार की ओर से इस पर अंतिम निर्णय लेना है. इसके साथ ही राज्य आवास योजना के लाभुकों को भी मानव दिवस देने तथा आंगनबाड़ी व पंचायत सरकार भवन में चाहरदीवारी निर्माण कार्य मनरेगा की श्रेणी में लाने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया है.

सहायता राशि के रूप में आधी रकम देंगे भूमि मालिक

ड्राफ्ट में कहा गया है किसानों की निजी जमीन पर कृषि कार्य को मनरेगा के अनुमान्य कार्यों की श्रेणी में शामिल किया जाये. उक्त कार्यों में कुल अकुशल मजदूर लागत की आधी राशि जमीन मालिक सहायता राशि के रूप में देंगे. आधी राशि का वहन मनरेगा से किया जायेगा. इस संबंध में यह भी बताया गया है कि इसे लेकर दो बार अर्धसरकारी पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जा चुका है. तीसरी बार इसे फिर से भेजा जा रहा है.

राज्य आवास योजना के लाभुकों को मानव दिवस मिले

केंद्र सरकार से राज्य आवास योजना के लाभुकों को भी मानव दिवस देने की सहमति मांगी गयी है. कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 90 से 95 मानव दिवस दिये जाने का प्रावधान है. इसी तर्ज पर राज्य आवास योजना के लाभुकों को भी 90 से 95 दिनों का मानव दिवस देने का अनुरोध किया गया है.

चाहरदीवारी निर्माण भी मनरेगा श्रेणी में हो

ड्राफ्ट में यह बताया गया है कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है. यहां पंचायत प्रतिनिधि और कर्मी कार्यालय संचालित करेंगे. इसकी चाहरदीवारी का निर्माण आवश्यक है. आंगनबाड़ी केंद्रों को भी सुरक्षित करने की दरकार है. पंचायत सरकार भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में चाहरदीवारी निर्माण कार्य को मनरेगा की श्रेणी में लाने अनुरोध किया गया है.

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