पटना : बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी नेआज महागठबंधन सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया. पहली बार डेढ़ लाख करोड़ से अधिक (1 लाख 60 हजार करोड़) पूंजीगत व्यय का अनुमानहै. वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी का भाषण सिर्फ 22 मिनट में खत्महो गया. बजट में पिछड़ों के कल्याण और कैशलेश टैक्स कलेक्शन पर जोरदियागया है.
वित्तमंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विधानसभा में इस वर्ष का बजट पेश करते हुए कहा कि नोटबंदी का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे. वित्तमंत्री ने कहा कि इस साल के बजट में महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर खास फोकस किया गया है. बुनकरों की स्थिति बेहतर करने की जरूरत है इसके लिए उनके कौशल विकास पर खासा ध्यान दिया गया है. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था बहते पानी की तरह होता है, हमेशा बदलता रहा है.
नोटबंदीकाअसरबिहार पर नहीं पड़ेगा : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बैंकों की संख्या बढ़ाई जाएगी. खाताधारियों को प्लास्टिक मनी देने पर जोर दिया जाएगा. नये वित्तीय वर्ष में सुधार पर जोर रहेगा. नोटबंदी के बाद के झंझावातों से उबरने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. नोटबंदी का बिहार पर असर नहीं पड़ेगा. अभियान चलाकर पीओएस मशीनें लगाई जाएगीऔर कर की चोरी रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
सीएम नीतीश के सात निश्चय पर केंद्रित रहा बजट
बजट में वित्त मंत्री बुनकरों के लिए बड़ा एलान किया है. बजट मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम पर केंद्रित रहा. वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी कुल 1.66 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसे पहले ही मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल चुकी थी. नये बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और कृषि समेत सात निश्चय कार्यक्रम के तहत होने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है. प्राथमिकता के आधार पर सात निश्चय की योजनाओं को राशि आवंटित की गयी है.
बिहार में शराबबंदी के बाद महागठबंधन सरकारकीओर से पेश कियेगये दूसरे बजट की मुख्य बातें…
– 1 लाख 60 हजार 085.69 करोड़ का है बजट
– पिछले बार से 15 हजार करोड़ का ज्यादा का बजट पेशकियागया
– गैर योजना और योजना आकार का अंतर खत्म
– 2017-18 : राज्य का राजकोषिय घाटा 18 हजार 112 करोड़ के होने का अनुमान है
– जो राज्य जीडीपी का 2.87 प्रतिशत
– शिक्षा विभाग में 25 हजार 251.39 का बजट प्रावधान किया गया है
– स्वास्थ्य में 7 हजार 1 करोड़ का प्रावधान
– कल्याण में 9 हजार 439 करोड़ का प्रावधान
– 1460 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य मद केव्यय हेतु
– 410.00 करोड़ रुपया पिछड़े वर्ग के छात्राें के छात्रवृति के वजीफे हेतु
– सड़क में 16 हजार 153 का प्रावधान
– 240.00 करोड़ रुपया बिहार स्टेट पावरजेनरेशन कंपनी लिमिटेड में निवेश हेतु प्रावधान
– 600.00 करोड़ रुपया बाढ़ में क्षतिग्रस्त तटबंधों, संरचनाओं, बराजों एवं पुलों की मरम्मति के लिये
– गैर योजना मद में 1316.08 करोड़रुपये की राशि का प्रावधान
