पटना : बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान मंगलवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया. बिहार के गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एएनएमसीएच) में पिछले एक सप्ताह में छह बच्चों की मौत को लेकर मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सदस्यों ने बिहार विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया. बताया जाता है कि गया के एएनएमसीएच में अभी 22 पीड़ित बच्चों का इलाज कराया जा रहा है. वहीं, एक बच्चे में जापानी इन्सेफेलाइटिस से मौत की पुष्टि हुई है. साथ ही मुजफ्फरपुर में एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से करीब डेढ़ सौ बच्चों की मौत हो चुकी है. बिहार में बच्चों की मौत को लेकर विपक्षी दल के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का इस्तीफा देने को लेकर हंगामा किया.
Patna: Opposition MLAs at the Bihar assembly stage protest at the assembly premises over the deaths due to Acute Encephalitis Syndrome (AES). They are also demanding the resignation of Bihar Health Minister Mangal Pandey. pic.twitter.com/DXjxxFOk47
— ANI (@ANI) July 9, 2019
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…तो सभी मुखिया के विरोधी मुखिया को जेल भिजवाने के लिए खेत में जलाने लगेंगे गेहूं या धान की खूंटी
उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने प्रश्न का जवाब देते हुए बिहार विधानसभा में कहा कि सूबे के किसान खेत में गेहूं या धान की खूंटी जला रहे हैं. इससे कार्बन का उत्सर्जन होने पर मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ रहा है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खेत में गेहूं या धान की खूंटी जलाये जाने पर पंचायत के मुखिया को जिम्मेवार ठहराया जायेगा. इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है. वन एवं पर्यावरण विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है. अगर किसी पंचायत में इस तरह की बात सामने आती है, तो इसके लिए उस पंचायत के मुखिया को जिम्मेवार ठहराया जाये. इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अगर आप मुखिया को जिम्मेवार ठहरायेंगे, तो मुखिया के विरोधी मुखिया को जेल भिजवाने के लिए खेतों में ही गेहूं या धान की खूंटी जलाना शुरू कर देंगे. इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अभी यह प्रस्ताव विचाराधीन है.
नवंबर तक दूर कर ली जायेगी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी
विधानसभा में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर कर ली जायेगी. विपक्षी दल के सदस्यों ने समय सीमा बताने की मांग की, तो विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री से निर्धारित समयसीमा बताने की बात कही. इस पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि नवंबर माह तक सूबे के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर कर लिया जायेगा.
