पटना : उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उद्यमी पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार बंद पड़े चीनी मिलों की 2200 एकड़ जमीन उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध करायेगी. राज्य में जमीन की किल्लत के बावजूद बिहटा में 20 एकड़ से अधिक जमीन ब्रिटेनिया कंपनी और 15 एकड़ जमीन प्रिया गोल्ड को उपलब्ध करायी गयी है. बिहार में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण जमीन की कमी के मद्देनजर उन्होंने उद्योग विभाग एवं वियाडा को छोटे भू-खण्डों पर बहुमंजिली इमारत बनवा कर उन्हें छोटे-छोटे उद्योग लगाने हेतु उपलब्ध कराने को कहा.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि VAT/GST की प्रतिपूर्ति (reimbursement) के संबंध में विभिन्न राज्यों में इसका अध्ययन कर निर्णय लिया जायेगा. एक जुलाई, 2017 से GST लागू होने के पूर्व के VAT से संबंधित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन हेतु उन्होंने उद्यमियों से उनके सुझाव की अपेक्षा की. उन्होंने एक सितंबर, 2016 से लागू बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की मध्यावधि (midterm) समीक्षा किये जाने की बात भी कही ताकि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सके.
