DTO और MVI को अब छुट्टी पर जाने से पहले हेडक्वार्टर को देनी होगी सूचना, बिहार परिवहन विभाग का सख्त आदेश

Bihar News: बिहार परिवहन विभाग ने DTO, ADTO और MVI अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब छुट्टी पर जाने से पहले मुख्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा. आम लोगों के काम पेंडिंग रखने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

Bihar News: (प्रह्लाद कुमार) बिहार परिवहन विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO), सहायक जिला परिवहन पदाधिकारियों (ADTO) और मोटर वाहन निरीक्षकों (MVI) के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब किसी भी अधिकारी को छुट्टी पर जाने से पहले परिवहन मुख्यालय को इसकी सूचना देनी होगी. बिना सूचना अवकाश पर जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सोमवार को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में कई जिलों के अधिकारी अनुपस्थित मिले. साथ ही कई जगहों पर कामकाज में लापरवाही और लंबित मामलों की शिकायत भी सामने आई. इसके बाद विभाग ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं.

लंबित काम पर 24 घंटे में होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने साफ कहा कि आम लोगों के काम को बेवजह लंबित रखने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि विभागीय कामकाज में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े सभी कार्य तय समय के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.

जिला परिवहन कार्यालयों की होगी रैंकिंग

परिवहन विभाग अब जिला परिवहन कार्यालयों की रैंकिंग भी करेगा. हर छह महीने पर जिलों के कामकाज की समीक्षा होगी और 10 अलग-अलग बिंदुओं के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा.

जिन जिलों का प्रदर्शन बेहतर होगा, उन्हें विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा. इसके लिए मुख्यालय स्तर पर अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि सभी जिलों की रिपोर्टिंग सही तरीके से हो सके.

हर महीने भेजनी होगी कामकाज की रिपोर्ट

विभाग ने सभी जिला परिवहन कार्यालयों को हर महीने कामकाज की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है. इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित DTO की होगी.

रिपोर्ट में यह बताना होगा कि एक महीने में कितने लोगों का काम हुआ, कितना राजस्व प्राप्त हुआ, कितने मामले लंबित हैं और ऑनलाइन व ऑफलाइन कितने आवेदन निपटाए गए. विभाग का मानना है कि इससे कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही तय होगी.