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केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की अनुशंसा को प्रदेश भाजपा ने बताया ऐतिहासिक कदम

Updated at : 04 Jul 2018 9:05 PM (IST)
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केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की अनुशंसा को प्रदेश भाजपा ने बताया ऐतिहासिक कदम

पटना : पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने देश के किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए साल 2018-19 के लिए सभी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की अनुशंसा की है. इस फैसले पर बिहार भाजपा ने खुशी जतायी है. केंद्र सरकार के किसानों की आय को […]

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पटना : पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने देश के किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए साल 2018-19 के लिए सभी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की अनुशंसा की है. इस फैसले पर बिहार भाजपा ने खुशी जतायी है. केंद्र सरकार के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर बिहार बीजेपी के नेताओं ने खुशी जतायी है. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे.

उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है. 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार के फैसले से सरकार पर 30 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपये की वृद्धि कर इसे 1750 रुपये प्रित क्विंटल करने की घोषणा की है. 10 साल में पहली बार समर्थन मूल्य में इतना इजाफा किया गया है. राज्य सरकार इसका लाभ किसानों तक पहुंचायेगी.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भी फैसले का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले से किसानों की आय में वृद्धि होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से मूंग के समर्थन मूल्य में 14 हजार प्रति क्विंटल, सनफ्लावर के समर्थन मूल्य में 1218 रुपये प्रति क्विंटल और राखी के समर्थन मूल्य में 997 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी होगी. वहीं, सामान्य खरीफ फसलों के मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि होगी. भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत भाजपा कोटा के अन्य मंत्री भी मौके पर मौजूद थे़

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