पटना : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र एवं सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकारको दलित विरोधी करार देतेहुएआज जमकरनिशानासाधा है. तेजस्वीयादव ने अनुसूचित जाति-जनजाति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले औरउसमें बदलाव संशोधन को वापस लेने पर विचार करने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कीतथा इसमामले पर बहस कराने कीबातकही है. तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि दलितों को उनका हक और अधिकार मिले. इसलिए रविशंकर प्रसाद और सरकार के वकील कोर्ट में भी झूठ बोल रहे हैं.
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादवनेमंगलवारको विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उक्त बातें कहीं. तेजस्वी यादव ने एससी-एसटी एक्ट पर कहा कि वे अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. साथ ही कहा कि कई ऐसे कानून हैं, जिनका दुरुपयोग हो रहा है. जो भी कानून का दुरूपयोग करता है, उसपर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि दलितों के लिए चिंतित है तो विशेष सत्र के जरिये ऑर्डिनेंस लाये. मंगलवार को भारत बंद के समय हमने इसकी मांग की थी.हालांकि, ये लोग ऑर्डिनेंस नहीं लायेंगे.
नेता प्रतिपक्ष ने आगे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सेंट्रल एजेंसियों का भी दुरूपयोग हो रहा है. सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है. इस मसले पर भी चर्चा हो. कानून का दुरुपयोग जो भी करे कार्रवाई हो. गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट पर दिए अपने फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर अपने विचार दो दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद की जायेगी.
तेजस्वी नेइस दौरान नीतीश सरकार परभी जमकर हमलाबोला. बजट सत्रको लेकरउन्होंने कहा, नीतीश सरकार ने बिहार में विकास को लेकर कोई रोड मैप नहीं दिया है. तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में थी और बीच में जब विधेयक पेश हो रहे थे उस समय तक वोटिंग भी नहीं कराया गया. इस सरकार के पास बहुमत नहीं था.उन्होंने कहा, बुधवारको मैं 3:00 सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र पेश करूंगा और मैं यह चाहूंगा कि नीतीश सरकार भी अपनी ओर से एक सफाई पेश करें.
