बीएमपी-1 के कमांडेंट से मांगा गया स्पष्टीकरण
पटना : पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की सुरक्षा में तैनात सात जवाब गायब मिले हैं. इसका खुलासा शुक्रवार को स्पेशल ब्रांच के डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम की जांच के दौरान हुआ. 12 एम स्टैंड रोड स्थित मांझी के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों में बीएमपी-1 के सात जवान लापता मिले. सुरक्षा की ऑडिट कराने के लिए स्पेशल ब्रांच की तीन सदस्यीय एक टीम को उनके आवास पर भेजा गया था. जो जवान लापता पाये गये हैं, उसे लेकर बीएमपी-1 के कमांडेंट से स्पष्टीकरण मांगा गया है. ड्यूटी से गायब हुए इन जवानों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है.
पूर्व सीएम की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम मानकों का पालन हुआ या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी इस दौरान ली गयी. सुरक्षा जवानों की उचित संख्या और इनका पोजिशन समेत अन्य बातों की जानकारी ली गयी. आईजी सुरक्षा ने इसकी रिपोर्ट तलब की है. इसके बाद इसे लेकर उचित कार्रवाई की जायेगी.
बिहार : राज्य में अब सभी पूर्व सांसदों को भी एक-एक बॉडीगॉर्ड
पटना : राज्य में अब लोकसभा और राज्यसभा के सभी पूर्व सदस्यों (सांसद) को भी एक बॉडीगार्ड मुहैया कराया जायेगा. इससे संबंधित आदेश गृह (विशेष) विभाग ने जारी कर दिया है. पूर्व एमपी को बॉडीगार्ड देने की सुविधा वर्तमान में भी थी, लेकिन उसके लिए जिला स्तरीय सुरक्षा समिति से अनुशंसा कराना अनिवार्य होता था.
जिला स्तरीय सुरक्षा समिति की अनुशंसा के बाद ही इन्हें बॉडीगार्ड दिया जाता था. इसमें किसी जिले से दो और किसी जिले से अधिक संख्या में बॉडीगार्ड देने की अनुशंसा कर दी जाती थी. अब इस नये आदेश से इन्हें जिला स्तरीय सुरक्षा समिति से किसी तरह की अनुशंसा कराने की जरूरत नहीं है. जो भी पूर्व सांसद होंगे, उन्हें सीधे तौर पर एक बॉडीगार्ड मुहैया करा दिया जायेगा.
कुछ समय पहले मई, 2017 में राज्य सरकार ने सभी जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक को बॉडीगार्ड देने से संबंधित नियम बना दिया है. इसके अंतर्गत किन्हें कितनी संख्या में बॉडीगार्ड देना है, इनकी संख्या निर्धारित कर दी गयी है. इस सूची में पूर्व सांसदों का जिक्र नहीं था. इसे सुधारते हुए गृह विभाग ने इन्हें भी जोड़ दिया है. अब सभी पूर्व सांसदों को भी एक बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया जायेगा.
