अब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
बीपीएल परिवारों को समुचित इलाज की सुविधा के लिए सरकार ने स्वास्थ्य कार्ड देने प्रक्रिया शुरू की. पूर्व में यह सुविधा श्रम िवभाग के अधीन था, पर अब यह जिम्मेदारी स्वास्थ्य िवभाग को मिली है. इसके तहत 30 हजार तक मुफ्त इलाज की सुविधा िमलेगी.
मधुबनी : कार्ड समय से नहीं बनने के कारण जिले के हजारों गरीब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ से वंचित हैं. गरीबों को सालाना 30 हजार रुपये तक के इलाज मुहैया कराये जाने की योजना पर ग्रहण लग चुका है. योजना की विफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस योजना में करीब आठ लाख लोगों का कार्ड बनना था
उसमें अब तक मात्र करीब तीन लाख गरीब परिवार का ही कार्ड बन सका है. पूर्व में इस कार्यक्रम का संचालन श्रम अधीक्षक कार्यालय से किया जाता था पर अब स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इसका संचालन होता है. एसीएमओ इसके नोडल पदाधिकारी हैं व डीएम अध्यक्ष.
नर्सिंग होम का चयन
बीपीएल कार्डधारियों के लिये जिले में 12 निजी क्लिनिक व नर्सिंग होम को अनुमति प्रदान की गई है. जिला मुख्यालय में माधुरी नर्सिंग होम को अनुमति प्रदान की गई है. इसके अलावे भौआड़ा राम चौक के समीप गोलू एंड लक्की सेंटर,लाइफलाइन हेल्थ केयर व विशाल नर्सिंग होम का भी चयन किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल के लिये मधेपुर के भेजा, पंडौल, बिस्फी, सकरी, झंझारपुर में भी निजी नर्सिंग होम का चयन किया गया है. इसमें अभी सिर्फ 6 निजी क्लिनिकों व नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है. इनके पास पूर्व से कार्ड था वहां इलाज चल रहा है. 6 निजी नर्सिंग होम व क्लिनिक का कार्ड बनकर नहीं आया है.
