पुनर्वास संघर्ष समिति के बैनर तले होगा जेल भरो आंदोलन

जिला प्रशासन ने समस्या को शीघ्र समाधान करने का दिया आश्वासन

कटिहार : आगामी 30 मई को पुनर्वास संघर्ष समिति के बैनर तले विस्थापित भूमिहीन कटाव से ग्रसित गरीब विस्थापित परिवार जेल भरो आंदोलन का आगाज करेंगे. इसको लेकर समिति ने डीएम व एसडीओ को मांग पत्र सौंपा है. संस्थापक विक्टर झा ने बताया कि हर वर्ष बाढ़ और कटाव से कटिहार जिला में भारी तबाही होती है. विस्थापित एवं भूमिहीनों के पुनर्वास और गंगा एवं महानंदा के कटाव का स्थायी समाधान नहीं हो पाता है. उन्होंने कहा कि छह दिनों तक आमरण अनशन और एक बार समाहरणालय सहित अनुमंडल ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस, विकास भवन आदि का पूर्व नाकाबंदी किया गया था.

जिसके परिणाम स्वरूप जिला प्रशासन हमारी मांगों को पूरा करने के लिए लिखित में ठोस आश्वासन दिया था. जिला प्रशासन पूर्ण आवास की व्यवस्था के उलट कटिहार जिला के विभिन्न बांधों पर अपना आशियाना बनाये विस्थापित भूमिहीन परिवार की झौपड़ियों को हटाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी बहुप्रतीक्षित मांगों को लेकर पुनर्वास संघर्ष समिति 30 मई को जिले के तमाम विस्थापित भूमिहीन और कटाव पीड़ित परिवार द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जायेगा. मौके पर संजीव कुमार उर्फ गुड्डू यादव, बेचन सिंह, विकास, हैदर अंसारी, ओमप्रकाश, अरुण, संजय, सोमनाथ, बीरबल, मनोज, बालेश्वर, तारीक, राजा मिश्रा, अवधेश, शंकर, मो शहाबुद्दीन, तारादेवी, अमीका आदि मौजूद थे.

कदवा विधायक ने सौंपा मांग पत्र

बलिया बेलौन .क्षेत्र के शेखपुरा पंचायत के ग्रामीणों ने मुखिया प्रतिनिधि मो एकबाल हुसैन के नेतृत्व में विधायक डॉ शकील अहमद खान को आवेदन देकर कोर्रा से कालीगंज, शेखपुरा से बीसनपुर तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग की है. मांग पत्र सौंपते हुए मो एकबाल हुसैन ने कहा की यह सड़क अत्यंत जर्जर हो गया है. वर्षा शुरू होते ही इस सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है. रोजाना सैकडों लोग इस रास्ते हो कर प्रखंड मुख्यालय जाते हैं.

कई पंचायत के एक दर्जन गांव के लोगों के आने जाने का यह मुख्य सड़क है. छात्र-छात्राएं इस सड़क से होकर उच्च विद्यालय बलिया बेलौन पढ़ने जाती है. वर्षा के दिनों में छात्र विद्यालय नहीं जा पाते है. ग्रामीणों ने बताया की सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलने पर विवश होकर आन्दोलन किया जायेगा. विधायक ने लोगों की मांग को वाजिब बताते हुए सड़क निर्माण करने का आश्वासन दिया.