बीपीएससी, एसएससी भरती के लिए तैयार होगा कैलेंडर

बीपीएससी, एसएससी भरती के लिए तैयार होगा कैलेंडरमुख्यमंत्री ने कहा,भर्ती प्रक्रिया में तेजी लायेंराजपत्रित और अराजपत्रित सेवा के लिए एक होगी परीक्षा, अंकों के आधार पर होगी नियुक्तिनियुक्तियों के लिए अधियाचना भेजने की समयसीमा तय होनी चाहिएतकनीकी शिक्षा के बाद सीधे साक्षात्कार होना चाहिए संवाददाता, पटनाविभिन्न विभागों में खाली पदों को जल्द भरा जायेगा. राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित होगी. इसमें अंकों के आधार पर पोस्टिंग की जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएसएससी) से कहा कि वे वार्षिक कैलेंडर तैयार करें और निर्धारित समयानुसार विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करें. मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं. इसका असर विभागीय काम और योजनाओं पर पड़ता है. इसके लिए उन्होंने बीपीएससी और बीएसएसएससी आवश्यक व्यवस्था करने का टास्क दिया. उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर उन्हें हर संभव सहयोग मिलेगा, लेकिन बहाली शीघ्र हो. इससे राज्य के कामकाज में तेजी आयेगी.उन्होंने कहा कि राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए अलग- अलग प्रारंभिक एवं लिखित परीक्षा के बजाय एक ही परीक्षा के आयोजन पर आयोग विचार करे. इस परीक्षा में प्राप्त अंक और च्वाइस के आधार पर विभिन्न पदों पर चयन किया जाये. इससे समय की बचत होगी और बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी. इस संबंध उन्होंने आवश्यक प्रस्ताव लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया. मुख्मयंत्री ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग विभिन्न विभागों से वेंकेसी की अधियाचना ले. सरकारी नियमानुसार सभी प्रकार से इसकी जांच कर अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाये. आयोग का काम परीक्षा लेकर नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजना है. उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को यह भी निर्देश दिया कि नियुक्तियों के लिए अधियाचना भेजने की समयसीमा तय होनी चाहिए. उस तिथि तक हरेक विभाग को उस वर्ष के लिए रिक्ति भेज देनी होगी. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रमुख विषयों, जिसमें अधिक रिक्तियां हैं, उनकी भरती प्राथमिकता के आधार पर की जाये. इसी प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर, कृषि सेवा आदि पदों के लिए लिखित परीक्षा को समाप्त करने पर विचार करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा के बाद सीधे साक्षात्कार होना चाहिए. इसके लिए एक्ट या नियमावली में यदि संशोधन की आवश्यकता है, तो इस पर भी विचार कर प्रस्ताव सौंपें. मुख्यमंत्री ने बिपार्ड की समीक्षा के क्रम में कहा कि कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है. बिपार्ड द्वारा प्रवेशकालीन प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों काे प्रशिक्षण दिया जाता है. उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्य को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता बतायी. मुख्मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए यदि विशेषज्ञ सेवानिवृत्त कर्मी, जो किसी खास क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, तो उनकी सेवा ली जाये.आरटीपीएस में और सेवाओं को किया जायेगा शामिल मुख्यमंत्री ने आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में कहा कि आरटीपीएस में और सेवाओं को शामिल किया जा सकता है. इसके पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों से विचार-विमर्श कर प्रस्ताव तैयार कररने को कहा. लोक शिकायत निवारण अधिनियम की चर्चा के क्रम में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इसे अंतिम रूप देने का काम शीघ्र पूरा किया जाये. इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम तैयार किया जायेगा. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित समीक्षा में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिपार्ड, आरटीपीएस, लोक शिकायत निवारण अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभाग ने जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली. बैठक में मुख्य सविच अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, बिपार्ड के महानिदेशक सुधीर कुमार राकेश, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार व अतीश चंद्रा, सचिव संसाधन वित्त एचआर श्रीनिवास आदि मौजूद थे.